चिखली | १७ मे २०२५ :- पिंपरी-चिंचवड शहरातील चिखली परिसरात इंद्रायणी नदीपात्रात भराव टाकून उभारलेले २९ अनधिकृत बंगले आज पहाटेपासून महापालिकेच्या कारवाईने उद्ध्वस्त होऊ लागले आहेत. सुप्रीम कोर्ट आणि राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) यांच्या स्पष्ट आदेशानंतर अखेर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला कारवाई करावी लागली.
पहाटेपासून १० मशीनसह कारवाईला सुरुवात
आज (दि. १७) पहाटेपासून महापालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक १० जेसीबी आणि पोकलनसह या बेकायदेशीर रचनेवर धडकले. प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात आणि कडक सुरक्षा व्यवस्थेत ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या कारवाईदरम्यान कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी अतिरिक्त पोलीस दल तैनात करण्यात आले आहे.
नागरिकांनी रात्रीतून हलवले सामान – मोठं नुकसान टळलं
या कारवाईची शक्यता लक्षात घेऊन स्थानिक नागरिकांनी आधीच घरातील सामान हलवले होते, त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान टळले. महापालिकेने याबाबत पूर्वसूचना दिली होती, आणि सुप्रीम कोर्टाचा आदेश असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक होते.
राजकीय दबाव निष्फळ – कायदा महत्त्वाचा
काही राजकीय नेत्यांनी ही कारवाई थांबवण्याचे अनेक प्रयत्न केले, मात्र महापालिका प्रशासनाने कोर्टाच्या आदेशापुढे झुकणं नाकारलं. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा हा निर्णय कायदा आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा पाऊल ठरतो.
सुप्रीम कोर्ट भूमिका
इंद्रायणी नदीपात्रामधील अतिक्रमणांविरोधात गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला होता. अखेर सुप्रीम कोर्ट आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने २०२४ मध्ये स्पष्ट आदेश देत या अतिक्रमणावर कारवाई करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार ही मोठी कारवाई आज प्रत्यक्षात उतरवण्यात आली आहे.
पर्यावरणाचे रक्षण हाच खरा उद्देश
नदीपात्रातील अतिक्रमणामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा बाधित होतो, पूरस्थिती निर्माण होते आणि जैवविविधतेलाही धोका पोहोचतो. अशा बेकायदेशीर रचना भविष्यात पर्यावरणीय आपत्तीला निमंत्रण ठरू शकतात, हे लक्षात घेता महापालिकेची ही कारवाई अत्यंत योग्य आणि वेळेवरची मानली जात आहे.
पुढील टप्प्यात आणखी कारवाया अपेक्षित
प्रशासनाच्या माहितीनुसार, नदीपात्रात व परिसरात आणखी काही अनधिकृत बांधकामे आहेत, ज्यावर लवकरच कारवाई केली जाईल. या कारवाईचे इतर अतिक्रमणधारकांवरही धडकी भरवणारे परिणाम दिसू शकतात.
नागरिकांच्या भावना – न्याय की अन्याय?
अनेक रहिवाशांनी भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त करत ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचे मत मांडले आहे, तर काहींनी कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याचा आनंद व्यक्त केला. पर्यावरण रक्षणासाठी केलेल्या या कारवाईबाबत समाजामध्ये संतुलित प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.
निष्कर्ष
इंद्रायणी नदीपात्रात झालेली अतिक्रमण हटाव कारवाई केवळ कायद्याची अंमलबजावणी नसून, भविष्यातील पर्यावरणीय संकटांना आळा घालण्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. ही कारवाई इतर बेकायदेशीर बांधकामांना धडा देणारी ठरेल, यात शंका नाही.
