नवी दिल्ली : देशातील घटनात्मक व्यवस्थेच्या मूलभूत रचनेविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्य विधेयकांवरील राज्यपाल व राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबत १४ महत्त्वाचे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात पाठवले आहेत. हे अत्यंत दुर्लभ अशा संविधानिक अधिकारांचा वापर करत, अनुच्छेद 143(1) अंतर्गत करण्यात आले आहे.
ही कारवाई तामिळनाडू राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार प्रकरणातील 8 एप्रिलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आली असून, त्या निर्णयात राज्यपालांना आणि राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी ठराविक कालमर्यादा दिल्या होत्या. राष्ट्रपतींनी या निर्णयाला ‘घटनात्मक चौकटीपासून दूर जाणारा’ ठरवले आहे.
“डीम्ड असेंट” संकल्पनेवर सवाल:
राष्ट्रपतींनी न्यायालयाच्या ‘deemed assent’ (मंजुरी गृहीत धरणे) या संकल्पनेवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, अनुच्छेद 200 (राज्यपाल) आणि अनुच्छेद 201 (राष्ट्रपती) यामध्ये कोणतीही कालमर्यादा स्पष्टपणे नमूद केलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अशा संकल्पनांचा स्वीकार करून कार्यकारी अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप केला असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
अनुच्छेद 142 चा मर्यादेबाहेर वापर?
राष्ट्रपतींनी न्यायालयाच्या अनुच्छेद 142 च्या वापरावरही चिंता व्यक्त केली आहे. या अनुच्छेदाचा वापर “पूर्ण न्याय” देण्यासाठी असला तरी याच्या आधारे कायद्याचा अभाव भरून काढणे म्हणजे विधिमंडळाच्या कार्यात हस्तक्षेप असल्याचे राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेले १४ महत्त्वाचे प्रश्न:
- अनुच्छेद 200 अंतर्गत राज्यपालांकडे काय पर्याय उपलब्ध आहेत?
- मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा का?
- राज्यपालांचा निर्णय न्यायालयीन तपासणीस पात्र आहे का?
- अनुच्छेद 361 राज्यपालांना पूर्ण संरक्षण देतो का?
- घटनात्मक कालमर्यादा नसताना न्यायालय वेळेची बंधने लादू शकते का?
- राष्ट्रपतींचा निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहे का?
- न्यायालयाने घालून दिलेल्या वेळापत्रकाचे पालन राष्ट्रपतींनी करणे बंधनकारक आहे का?
- राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतीकडे पाठविल्यावर राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे का?
- विधेयक कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का?
- अनुच्छेद 142 चा वापर करून राष्ट्रपती वा राज्यपालांचा निर्णय बदलता येतो का?
- राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक राज्यपालांच्या संमतीशिवाय कायदा ठरते का?
- घटनात्मक अर्थ लावण्यासाठी संविधान पीठाची गरज आहे का?
- अनुच्छेद 142 चा वापर करून कायद्याच्या विरोधात निर्णय देता येतो का?
- केंद्र-राज्य विवाद अनुच्छेद 131 च्या बाहेर सोडवता येतात का?
अन्य गंभीर चिंता:
राष्ट्रपतींनी असेही नमूद केले की, काही राज्ये घटनात्मक वादांसाठी अनुच्छेद 32 चा वापर करत आहेत, जो मुळात मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आहे. अशा प्रकरणांचा निपटारा अनुच्छेद 131 अंतर्गतच व्हायला हवा, कारण त्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील थेट विवादांचा उल्लेख आहे.
