वसाहतवादी काळात ब्रिटिशांनी अवलंबलेल्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या धोरणाचे दुष्परिणाम आजही काही देशांवर स्पष्टपणे दिसून येतात. भारताच्या फाळणीच्या वेळी याच नीतीचा वापर करून ब्रिटिशांनी धार्मिक आणि सामाजिक भेद वाढवले. पाकिस्तान हे या धोरणाच्या मूळ आणि दीर्घकालीन परिणामांचे जिवंत उदाहरण आहे.
या धोरणाला आता एक शतक होत आले आहे. इतक्या वर्षांत ही नीती केवळ राजकारणापुरती मर्यादित न राहता, लोकांच्या विचारसरणीचा, सामाजिकतेचा आणि संस्कृतीचा भाग बनली आहे. हे फारच गंभीर आणि चिंताजनक वास्तव आहे.
पाकिस्तानला सध्या आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक अशा सर्वच आघाड्यांवर तुटवड्यांचा सामना करावा लागत आहे. डॉलरचा तुटवडा, वाढती बेरोजगारी, कर्जबाजारी अर्थव्यवस्था आणि अंतर्गत अस्थिरता यामुळे संपूर्ण देश कोलमडत चालला आहे.
यात भर म्हणून, पाकिस्तानच्या नेतृत्वाची कमजोरीही स्पष्टपणे जाणवते. देशाच्या पंतप्रधानांकडून अधिक विचारपूर्वक निर्णयांची अपेक्षा असताना, ते श्रद्धावानाच्या उत्साहाने आणि काही वेळा मूर्खपणाने निर्णय घेत आहेत. अशा निर्णयांमुळे परिस्थिती अधिक बिकट होत आहे.
या सर्व घडामोडी पाहता, भविष्यात पाकिस्तानला आणखी तुटवड्यांचा आणि विभाजनाच्या छायांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हे सर्व पाहता, ‘फोडा आणि राज्य करा’ या धोरणाची छाया अजूनही किती खोलवर आणि धोकादायक आहे, याचा प्रत्यय येतो.
