मुंबई – महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योगासाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांवरील प्रस्तावित ६% विक्री कर मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय EV उद्योगासाठी मैलाचा दगड ठरू शकतो.
EV विक्रीसाठी मोठे प्रोत्साहन
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा, यासाठी सरकारने EV विक्रीवर ६% अतिरिक्त कर लावण्याचा विचार केला होता. मात्र, हा कर ग्राहकांसाठी अडथळा ठरू शकतो, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने त्वरित पाऊल उचलले. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती कमी राहतील आणि अधिक नागरिक पर्यावरणपूरक वाहनांकडे वळतील.
महिन्याभरातच निर्णय बदलला
EV कंपन्या, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि ग्राहक संघटनांनी सरकारकडे सातत्याने या कराच्या विरोधात आवाज उठवला. हा कर लागू झाल्यास इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी घटू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. अखेर, महिन्याभरातच सरकारने यावर पुनर्विचार करून कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
टेस्लासह मोठ्या कंपन्यांना दिलासा
या निर्णयामुळे टेस्लासारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी भारतातील बाजारपेठ अधिक आकर्षक ठरणार आहे. तसेच, महिंद्रा अँड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंदाई आणि टोयोटा यांसारख्या कंपन्यांनी महाराष्ट्रात आधीच मोठ्या प्रमाणावर EV उत्पादन सुरू केले आहे. त्यामुळे राज्य EV उत्पादनाचे राष्ट्रीय केंद्र बनण्याची दाट शक्यता आहे.
राज्यात EV चार्जिंग नेटवर्क विस्तारण्याची गरज
EV उद्योगात महाराष्ट्राने पाऊल पुढे टाकले असले, तरी अद्यापही चार्जिंग स्टेशन्सच्या कमतरतेचा मोठा प्रश्न आहे. राज्य सरकारने EV खरेदीस प्रोत्साहन देण्याबरोबरच चार्जिंग सुविधांवरही भर द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
महाराष्ट्राचा हरित ऊर्जा दिशेने पुढचा मोठा टप्पा
EV विक्री कर रद्द करणे म्हणजे महाराष्ट्र सरकारच्या हरित ऊर्जेच्या दिशेने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांपैकी एक आहे. भविष्यात या क्षेत्रात आणखी सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा उद्योग क्षेत्र व्यक्त करत आहे.
