Home Breaking News आत्मनिर्भर भारतासाठी मोठे पाऊल! इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून २२,९१९ कोटींची...

आत्मनिर्भर भारतासाठी मोठे पाऊल! इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून २२,९१९ कोटींची भरीव मदत

नवी दिल्ली – भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तब्बल २२,९१९ कोटी रुपयांच्या निधीसह इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेला मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात मोठी क्रांती घडेल आणि भविष्यातील वैश्विक तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशाला महत्त्वाचे स्थान मिळवून देईल.

मोठी गुंतवणूक, भरघोस उत्पादन आणि हजारो रोजगार निर्माणाचा संकल्प!

या योजनेच्या माध्यमातून तब्बल ५९,३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच, ४,५६,५०० कोटी रुपयांचे उत्पादन करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर सरकारचा भर आहे. यामुळे केवळ आर्थिक विकास होणार नाही, तर देशभरात ९१,६०० जणांना थेट रोजगार मिळेल, तसेच अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होतील.

भारतातील उत्पादन क्षमता वाढणार, परदेशी अवलंबित्व कमी होणार!

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या योजनेमुळे भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील उत्पादन क्षमता वाढेल आणि परदेशी देशांवर असलेले अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. याचा परिणाम म्हणून भारतातील लघु व मध्यम उद्योगांना देखील संधी उपलब्ध होतील, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन अधिक मजबूत होईल.

भारतातील स्टार्टअप्स आणि कंपन्यांना मोठी संधी!

हे पॅकेज केवळ मोठ्या कंपन्यांसाठीच नाही, तर भारतातील स्टार्टअप्स आणि लघु उद्योगांसाठीही सुवर्णसंधी आहे. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या सेमीकंडक्टर, मायक्रोचिप्स, कनेक्टर्स, सेन्सर्स आणि इतर महत्त्वाच्या घटकांचे उत्पादन आता भारतात होणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक कंपन्यांना मोठी चालना मिळेल.

आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार होण्याच्या दिशेने ठोस पावले!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणाला बळ देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या योजनेमुळे भविष्यात भारत हा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात जागतिक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू बनेल.

भारताच्या उद्योग क्षेत्रात नवा अध्याय!

या निर्णयामुळे भारतातील अनेक राज्यांमध्ये नवे उत्पादन हब विकसित होतील, स्टार्टअप्सला संधी मिळेल, नव्या उद्योगांना चालना मिळेल आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीला वेग येईल. हा प्रकल्प फक्त आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार नाही, तर भारताला जागतिक स्तरावर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र म्हणून प्रतिष्ठा मिळवून देईल.