मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) मुंबईत वाहनचालकांसाठी FASTag किंवा E-Tag बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून सर्व वाहनधारकांना टोल भरण्यासाठी FASTag वापरणे अनिवार्य असेल. FASTag नसल्यास वाहनचालकांना टोल देण्यासाठी दुप्पट रक्कम भरावी लागेल, अशी माहिती MSRDC कडून देण्यात आली आहे.
सरकारचा मोठा निर्णय : FASTag सक्तीचा आदेश जारी
MSRDC ने यासंदर्भात सार्वजनिक नोटीस जारी केली आहे. या निर्णयामुळे टोल नाक्यावर होणारी वाहतूककोंडी टाळली जाणार असून टोल संकलन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात कार्यक्षमता येणार आहे.
🔹 या निर्णयामुळे FASTag वापरासंदर्भातील संभ्रम दूर होईल. 🔹 हा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय यांच्या धोरणांनुसार घेण्यात आला आहे. 🔹 राज्य शासनाने यासंदर्भात अधिकृत शासकीय आदेश (GR) देखील काढला असून, डिजिटल पेमेंटचा अवलंब अनिवार्य करण्यात आला आहे.
ज्या टोल नाक्यांवर FASTag सक्तीचे नियम लागू होतील
MSRDC अंतर्गत येणाऱ्या पाच प्रमुख मुंबई प्रवेशद्वारांवर FASTag सक्ती करण्यात आली आहे.
✅ मुलुंड पश्चिम ✅ मुलुंड पूर्व ✅ ऐरोली ✅ दहिसर ✅ वाशी
ज्या महामार्गांवर FASTag लागू होईल
➡️ मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे ➡️ जुना मुंबई-पुणे महामार्ग ➡️ मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग ➡️ बांद्रा-वर्ली सी लिंक ➡️ सोलापूर इंटिग्रेटेड रोड डेव्हलपमेंट प्रकल्प ➡️ नागपूर इंटिग्रेटेड रोड डेव्हलपमेंट प्रकल्प ➡️ छत्रपती संभाजीनगर इंटिग्रेटेड रोड डेव्हलपमेंट प्रकल्प ➡️ कटोल बायपास ➡️ चिमूर-वरोरा-वणी महामार्ग
सूट असलेल्या वाहनांचे प्रकार
🔹 शालेय बसेस 🔹 हलकी वाहने (LMV) 🔹 राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस (ST बस)
बॉम्बे हायकोर्टाचा निर्णय
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी FASTag सक्तीचा निर्णय भारतीय जनतेसाठी अडचणीचा ठरेल, असा युक्तिवाद केला होता. मात्र, मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी हा निर्णय कोणाच्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाने या धोरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
वाहनचालकांसाठी महत्त्वाचा इशारा
MSRDC ने वाहनचालकांना १ एप्रिलपूर्वी FASTag काढण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा टोल नाक्यावर दुप्पट शुल्क भरावे लागेल.
