राज्यातील चारचाकी वाहन धारकांसाठी १ एप्रिल २०२५ पासून फास्ट टॅग वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे वाहनचालकांना टोल नाक्यावर रोख रक्कम देण्याची गरज भासणार नाही, आणि वाहतूक सुरळीत होईल.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, फास्ट टॅगच्या वापरामुळे वाहनचालकांचा वेळ वाचेल, आणि टोल व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल. या निर्णयामुळे टोल नाक्यावर होणारी वाहतूक कोंडी कमी होईल तसेच इंधनाची बचत होणार आहे.
फास्ट टॅगचा वापर कसा करावा?
-
वाहन धारकांनी फास्ट टॅग खरेदी करून आपल्या वाहनावर लावणे गरजेचे आहे.
-
टोल नाक्यावर फास्ट टॅग कार्यरत नसेल तर वाहन चालकाला दुहेरी शुल्क भरावा लागेल.
-
फास्ट टॅग रिचार्ज करण्यासाठी स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआय किंवा इतर डिजिटल माध्यमांचा वापर करता येईल.
फास्ट टॅगचा मुख्य उद्देश:-
वाहनतळांवरील कोंडी कमी करणे.
-
इंधनाची बचत होऊन प्रवास अधिक सुलभ करणे.
-
टोल नाक्यावर वाहनांच्या दीर्घ रांगा टाळून वेळेची बचत करणे.
-
टोल नाक्यांवर कार्यवाही:
एमएसआरडीसीच्या अखत्यारितील ५० टोल नाक्यांसह, राज्यात एकूण २३ मोठ्या टोल नाक्यांवर ही प्रणाली अंमलात आणली जाईल.
फायदे:
-
टोल भरण्याच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ वाचेल.
-
टोल नाक्यांवरील गर्दी कमी होऊन प्रवास सुकर होईल.
-
डिजिटल पेमेंटला चालना मिळेल.
