पुणे: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली ट्रिब्यूनल कोर्टाने आयकर विभागाने जप्त केलेली त्यांच्या कुटुंबीयांची मालमत्ता परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय अजित पवार यांच्यासाठी मोठा राजकीय विजय मानला जात असून, त्यांच्या कुटुंबीयांनाही यातून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
६ डिसेंबर २०२१ रोजी आयकर विभागाने बेनामी मालमत्ता प्रकरणात अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर असलेल्या काही मालमत्तांवर छापे टाकून जप्ती केली होती. यामध्ये त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि मुलगा पार्थ पवार यांचाही समावेश होता. मात्र, पुराव्यांअभावी न्यायाधिकरणाने आयकर विभागाचे दावे फेटाळले आणि मालमत्ता परत करण्याचे आदेश दिले.
सुषमा अंधारे यांचा टीकास्त्र
शिवसेना (ठाकरे गट) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी या प्रकरणावरून अजित पवार यांना खोचक टोला लगावला आहे. एक्सवर त्यांनी एक पोस्ट आणि व्हिडिओद्वारे आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
त्यात त्यांनी म्हटले, “लोकशाही बळकटीकरणासाठी अजित पवारांनी जे प्रयत्न केले, त्याला यश आलं आहे. भारतीय जनता पक्षानेही स्वायत्त यंत्रणांना माणुसकीच्या भावनेतून नियम बाजूला ठेवून मदत केली. या सगळ्यांचे अभिनंदन!”
राजकीय पडसाद आणि वादविवाद
या प्रकरणामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्यास सुरूवात केली आहे. या मालमत्ता परत मिळाल्याने अजित पवार यांना राजकीय संजीवनी मिळाली असली तरी, विरोधकांच्या टीकांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- आयकर विभागाच्या छाप्यांमुळे जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या मुद्द्यावर अजित पवार कुटुंबियांना दिलासा.
- पुराव्यांअभावी बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक न्यायाधिकरणाने आयकर विभागाचे दावे फेटाळले.
- सुषमा अंधारे यांचा खोचक टोला आणि राजकीय प्रतिक्रियांचा सुरू झालेला कलगीतुरा.
