पिंपरी चिंचवड: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पिंपरी ते निगडी महामेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या ४९ कोटी रुपयांच्या निधीसाठी मंजुरी दिली आहे. महापालिकेच्या प्रशासक शेखर सिंह यांनी विशेष बैठकीत हा निर्णय घेतला. यासह, अनेक महत्त्वाचे विषय देखील या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. हे प्रकल्प पिंपरी चिंचवडच्या विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत आणि शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीला मोठा चालना मिळणार आहे.
महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय भवनातील दिवंगत महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात आज झालेल्या विशेष बैठकीत प्रशासक शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाचे विषय मांडले गेले. या विषयांमध्ये पिंपरी ते निगडी मेट्रो प्रकल्पासाठी महानगरपालिकेचा हिस्सा देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. या बैठकीस महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, विजयकुमार खोराटे, चंद्रकांत इंदलकर, तसेच संबंधित विभागांचे प्रमुख आणि अधिकारी उपस्थित होते.
पिंपरी ते निगडी महामेट्रो प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती
भारत सरकारने पुणे मेट्रो फेज १ च्या विस्तारासाठी पीसीएमसी ते निगडी या ४.४१ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी महामेट्रोला भारत सरकारकडून अनुदान देखील मंजूर झाले आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सध्या जिओ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशनचे (Geo Technical Investigation) काम जवळपास पूर्ण झाले आहे, तसेच पायाभरणीच्या कामांना सुरुवात झाली आहे.
महामेट्रोने सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी ८६.६१ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यानुसार, पिंपरी चिंचवड महापालिकेने आपल्या २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आता महापालिकेने ४९ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली असून हे निधी महामेट्रोकडे वर्ग केले जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे पिंपरी चिंचवड शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेचे स्वरूप बदलणार असून, नागरीकांना अत्याधुनिक मेट्रो सेवा मिळणार आहे.
अन्य मंजूर विषय
याशिवाय, महापालिकेच्या प्राथमिक शाळा इमारतींची आणि परिसराची स्वच्छता, महापालिकेच्या स्वच्छतागृहांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करणे, स्मशानभूमीची देखरेख आणि सुरक्षा यांसारखे अनेक विषय देखील मंजूर करण्यात आले. तसेच, विधानसभा निवडणूक २०२४ च्या पार्श्वभूमीवर स्वीप (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation) कार्यक्रम राबवण्याचे निर्देश देखील दिले गेले आहेत.
महापालिकेच्या या निर्णयामुळे शहराच्या विकासप्रक्रियेला गती मिळणार असून, पिंपरी चिंचवडच्या नागरी सुविधांमध्ये लक्षणीय बदल घडणार आहेत.
