मुंबई येथील Mantralaya येथे आज जलसंपदा विभागांतर्गत सुरू असलेल्या विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस Pravin Singh Pardeshi यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत व्यापक चर्चा करण्यात आली. राज्यातील जलव्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी सुरू असलेल्या उपक्रमांची माहिती यावेळी सादर करण्यात आली.
या बैठकीत देशाचे पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याला जलसंपन्न करण्यासाठी सुरू असलेल्या विविध योजनांवर विशेष भर देण्यात आला. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या जलसंधारण, सिंचन आणि नदीजोड प्रकल्पांची सविस्तर माहिती सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली.
बैठकीला Krishna Valley Development Corporation चे कार्यकारी संचालक श्री. धुमाळ तसेच Godavari Marathwada Irrigation Development Corporation चे कार्यकारी संचालक श्री. संतोष तिरमनवार यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील जलसंपदा प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेताना विविध तांत्रिक, प्रशासकीय आणि पर्यावरणीय बाबींवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत MRDP (Maharashtra River Development Program) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांवर सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला. विशेषतः Kolhapur आणि Sangli जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीचा आढावा घेऊन पूरनियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी महत्त्वाच्या कृष्णा (K8) ते भीमा (K4) नदीजोड प्रकल्पाचा सुद्धा आढावा घेण्यात आला. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाण्याचे समतोल वितरण, सिंचन क्षमतेत वाढ आणि पाण्याच्या उपलब्धतेचे प्रभावी व्यवस्थापन साध्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील तांत्रिक आणि प्रशासकीय मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
तसेच Low Hanging Fruit या संकल्पनेअंतर्गत राबविता येणाऱ्या Hybrid Infrastructure Model बाबतही माहिती देण्यात आली. या मॉडेलद्वारे कमी खर्चात आणि कमी कालावधीत जलसंपदा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. याशिवाय Floating Solar Policy संदर्भातील महत्त्वाच्या बाबी, संभाव्य अंमलबजावणीची दिशा आणि जलाशयांवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारल्यास होणारे आर्थिक व पर्यावरणीय फायदे याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
बैठकीदरम्यान उपस्थित सदस्यांनी विविध विषयांवर आपले मत, सूचना आणि शिफारसी मांडल्या. राज्यातील जलसंपदा व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी पुढील कार्यवाहीसाठी आवश्यक दिशा निश्चित करण्यात आली. जलसंपदा प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी, पूरनियंत्रण, सिंचन विस्तार आणि जलसंधारण या माध्यमातून महाराष्ट्राला जलसमृद्ध व दुष्काळमुक्त बनवण्याचा संकल्प यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
