मुंबई उपनगर : १८ ते ४० वयोगटातील युवक-युवतींना त्यांच्या आवडीनुसार कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने ‘सक्षम कौशल्य सर्वेक्षण योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील एच पश्चिम वॉर्ड परिसरात जवळपास ५५ हजार घरांना भेट देऊन एआय आधारित सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
या सर्वेक्षणाची अंमलबजावणी Sapio Analytics या संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक घरातील १८-४० वयोगटातील पुरुष व महिला उमेदवारांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी, कौशल्ये आणि रोजगाराबाबतची आवड-निवड यांची सविस्तर माहिती संकलित केली जाईल.
कौशल्यावर आधारित रोजगारनिर्मितीचा रोडमॅप
सर्वेक्षणानंतर उमेदवारांना शासनमान्य अभ्यासक्रमांची माहिती देण्यात येईल आणि त्यांच्या आवडीनुसार योग्य प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश दिला जाईल. उपलब्ध अधिकृत कौशल्य प्रशिक्षण संस्था नजीकच्या परिसरातच उपलब्ध करून देण्यात येतील. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित प्रशिक्षण संस्थेमार्फत स्थानिक उद्योजक व आस्थापनांमध्ये नोकरी अथवा स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल.
यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल/वेबसाईट विकसित करण्यात येणार असून, त्याद्वारे उद्योजक, प्रशिक्षण संस्था आणि उमेदवारांची नोंदणी केली जाईल. या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे पारदर्शकता, गती आणि समन्वय साधला जाईल.
देशातील पहिले एआय-आधारित विकेंद्रीकृत वर्कफोर्स मॉडेल
ही योजना भारतातील पहिले विकेंद्रीकृत, एआय-आधारित वर्कफोर्स इंटेलिजन्स मॉडेल उभारत आहे. स्थानिक पातळीवरील कौशल्य गरजा, उद्योगांची मागणी आणि उमेदवारांची क्षमता यांचा मेळ घालून दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजनासाठी बुद्धिमत्ता संरचना तयार केली जाणार आहे. या अभिनव उपक्रमामुळे रोजगार बाजारपेठेतील दरी कमी होण्यास मदत होईल.
२०२७ पर्यंत १५ हजार युवकांना प्रशिक्षण
या योजनेस District Planning Committee Mumbai Suburban यांच्या माध्यमातून अनुदान दिले जाणार असून, अंमलबजावणीची जबाबदारी District Skill Employment and Entrepreneurship Guidance Centre Mumbai Suburban यांच्याकडे असेल. एच पश्चिम वॉर्डमध्ये दरवर्षी सुमारे ५ हजार उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट असून, २०२७ पर्यंत एकूण १५ हजार युवक-युवतींना कौशल्य वृद्धीद्वारे रोजगार किंवा स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प आहे.
ही योजना केवळ मुंबई उपनगरापुरती मर्यादित नसून भविष्यात राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर आदर्श मॉडेल ठरू शकते, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.