गावाच्या विकासासाठी सरकारकडून मिळणारे अनुदान आणि जनतेच्या करातून उभा राहणारा निधी हा कुणाच्याही वैयक्तिक मालकीचा नसून तो सार्वजनिक हितासाठीच वापरला गेला पाहिजे, असा ठाम इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. विकासकामांच्या नावाखाली निधीचा अपव्यय किंवा अपहार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि गैरवापर केलेली रक्कम व्याजासहित वसूल केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
अलिकडील आढाव्यात काही ठिकाणी विकासनिधीचा अपुरा वापर, नियमबाह्य खर्च तसेच कागदोपत्री कामे दाखवून निधी उचलल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात आली असून दोषी आढळणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
विशेषतः अनधिकृत बांधकामांच्या माध्यमातून गोरगरीब नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. परवानगीशिवाय उभारलेली बांधकामे, नियमांचे उल्लंघन करून विक्री केलेली घरे आणि नागरिकांना चुकीची माहिती देऊन घेतलेली रक्कम याबाबत तपास सुरू असून, अशा व्यवसायिकांना कोणतीही राजकीय किंवा प्रशासकीय पाठराखण मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
प्रशासनाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “गोर गरीब जनतेच्या कष्टाचा पैसा लाटणाऱ्यांना माफी नाही. विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना कायद्याच्या कचाट्यात आणले जाईल.” तसेच गावपातळीवर सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) मजबूत करून निधीचा वापर पारदर्शक पद्धतीने करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
यापुढे प्रत्येक विकासकामाचे तपशील, खर्च आणि प्रगती अहवाल सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली जात आहे. डिजिटल प्रणालीद्वारे निधी वितरण आणि खर्चाचे परीक्षण अधिक काटेकोर करण्यात येणार आहे.
गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने दिलेला निधी योग्य पद्धतीने वापरला जावा, यासाठी नागरिकांनीही जागरूक राहून गैरप्रकारांची माहिती प्रशासनाला द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायद्याचे कठोर पालन याच्या माध्यमातूनच गावांचा खरा विकास साध्य होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
