देशभरातील १००० ग्रामपंचायतींच्या मूल्यांकनात महाराष्ट्रातील तब्बल १९२ ग्रामपंचायतींनी उत्कृष्ट कामगिरी करत ‘सुपोषित ग्रामपंचायत अभियान’ अंतर्गत राज्याला पहिला क्रमांक मिळवून दिला आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.
‘सुपोषित ग्रामपंचायत अभियान’ ही कुपोषणमुक्त, निरोगी आणि सक्षम गाव निर्माण करण्यासाठी राबवली जाणारी उपक्रमात्मक मोहीम आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायत स्तरावर पोषणविषयक नियोजन अधिक सक्षम करणे, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि नागरिकांमध्ये पोषणाबाबत जनजागृती वाढवणे हा आहे.
ग्रामपातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी बालकांचे वजन आणि उंची मोजणी, गर्भवती व स्तनदा मातांची नियमित तपासणी, पूरक आहार वितरण, तसेच कुपोषणग्रस्त बालकांसाठी विशेष मोहीम अशा विविध उपक्रमांद्वारे उल्लेखनीय कामगिरी केली. अंगणवाडी केंद्रांमार्फत पोषण आहाराची गुणवत्ता आणि वेळेवर वितरण यावर विशेष भर देण्यात आला.
तंत्रज्ञानाचा वापर
या अभियानांतर्गत डिजिटल अॅप आणि पोषण ट्रॅकिंग प्रणालीचा वापर करून लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत ठेवण्यात आली. यामुळे कुपोषित बालकांची ओळख पटवून त्यांच्यावर तातडीने उपचार आणि आहार हस्तक्षेप करता आले. ग्रामपंचायत स्तरावर पोषण आराखडा तयार करून त्यानुसार कृती आराखडा राबवण्यात आला.
मंत्री आदिती तटकरे यांची प्रतिक्रिया
मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, “ही यशोगाथा अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या अथक परिश्रमांचे फलित आहे. ग्रामपातळीवर सातत्यपूर्ण प्रयत्न केल्यास कुपोषणावर प्रभावी मात करता येते, हे या अभियानाने सिद्ध केले आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, आगामी काळात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ही मोहीम अधिक व्यापक पातळीवर राबवण्यात येईल.
निरोगी गावांकडे वाटचाल
या अभियानामुळे बालमृत्यू दर कमी करण्यास, महिलांचे आरोग्य सुधारण्यास आणि कुटुंबांच्या पोषणविषयक सवयी बदलण्यास मदत झाली आहे. स्वच्छता, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वयंपाकातील पोषक घटकांचा समावेश आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध अन्नधान्याचा योग्य वापर यावरही भर देण्यात आला.
राज्याच्या या कामगिरीमुळे महाराष्ट्राने राष्ट्रीय पातळीवर आदर्श निर्माण केला असून इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरला आहे. कुपोषणमुक्त आणि सक्षम गावांच्या दिशेने राज्याची वाटचाल अधिक वेगाने सुरू राहणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
