Home Breaking News लातूरमध्ये स्वतंत्र सोयाबीन संशोधन केंद्रासाठी २५ कोटींच्या विशेष निधीची मागणी; केंद्रीय कृषी...

लातूरमध्ये स्वतंत्र सोयाबीन संशोधन केंद्रासाठी २५ कोटींच्या विशेष निधीची मागणी; केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची भेट

नवी दिल्ली : लातूर येथे स्वतंत्र सोयाबीन संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी विशेष अनुदान मंजूर करण्याची मागणी करत केंद्रीय कृषी व किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan यांची नवी दिल्लीत भेट घेण्यात आली. महाराष्ट्रातील विशेषतः लातूर जिल्ह्यात सोयाबीन हे प्रमुख नगदी पीक बनले असून, स्थानिक परिस्थितीनुसार संशोधनाची अत्यंत गरज असल्याचे यावेळी मांडण्यात आले.
महाराष्ट्रात, विशेषतः मराठवाडा विभागात, सोयाबीन लागवडीखालील क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र हवामान बदल, अनियमित पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती, तसेच कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादनात अपेक्षित वाढ होत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असून कृषी अर्थचक्रावर त्याचा परिणाम जाणवत आहे.
लातूरमध्ये स्वतंत्र सोयाबीन संशोधन केंद्र उभारल्यास स्थानिक हवामानाला अनुरूप, उच्च उत्पादक आणि रोगप्रतिकारक वाण विकसित करता येतील. याशिवाय मृदा व्यवस्थापन, जलसंवर्धन तंत्र, आधुनिक शेती पद्धती, पीक संरक्षण तंत्रज्ञान याबाबत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. यामुळे उत्पादनवाढीसह खर्चात बचत होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
या केंद्रासाठी सुमारे २५ कोटी रुपयांच्या विशेष निधीची आवश्यकता असल्याचे सविस्तर प्रस्तावाद्वारे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने या प्रस्तावावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने विशेष अनुदान मंजूर करावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. केंद्रीय मंत्र्यांनीही या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
प्रस्तावित संशोधन केंद्रामुळे केवळ लातूरच नव्हे, तर संपूर्ण मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होईल. सुधारित वाण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता यामुळे कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे केंद्र राज्याच्या कृषी विकासात ‘गेम चेंजर’ ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
लातूर व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या सशक्त भविष्यासाठी आणि आत्मनिर्भर कृषी व्यवस्थेसाठी हा प्रयत्न निर्णायक पाऊल ठरणार असल्याचे मत कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.