नवी दिल्ली : संसदीय राजभाषा समितीचे अध्यक्ष आणि देशाचे गृहमंत्री Amit Shah यांनी समितीच्या सदस्यांसह भारताच्या माननीय राष्ट्रपती Droupadi Murmu यांची भेट घेतली. या भेटीत समितीचा १३वा अहवाल राष्ट्रपतींना औपचारिकरित्या सादर करण्यात आला.
राजभाषेला अधिक सक्षम, प्रभावी आणि आधुनिक स्वरूप देण्याच्या उद्देशाने समिती सातत्याने कार्यरत आहे. गेल्या सहा वर्षांत समितीने राष्ट्रपतींना तब्बल चार अहवाल सादर केले असून, ही केवळ आकडेवारी नसून राजभाषेच्या सर्वांगीण बळकटीकरणासाठीचा ठोस आणि परिणामकारक प्रयत्न मानला जात आहे.
या अहवालामध्ये विविध मंत्रालये, विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये राजभाषेच्या वापराचा आढावा, अंमलबजावणीतील प्रगती, तांत्रिक साधनांचा वापर, तसेच डिजिटल माध्यमांतून भारतीय भाषांचा प्रसार यासंदर्भातील शिफारसींचा समावेश आहे. शासनकारभार अधिक सुलभ आणि लोकाभिमुख व्हावा, यासाठी राजभाषेचा प्रभावी वापर अत्यावश्यक असल्याचे समितीने अधोरेखित केले आहे.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजभाषा ही राष्ट्रीय एकात्मतेची महत्त्वपूर्ण कडी असल्याचे नमूद करत, सर्व शासकीय कामकाजात भारतीय भाषांचा सन्मान राखण्यावर भर दिला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही समितीच्या कार्याचे कौतुक करत, भाषिक वैविध्य जपत राजभाषेचा प्रसार करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
राजभाषेच्या सन्मान, संवर्धन आणि व्यापक प्रसारासाठी संसदीय राजभाषा समितीचे कार्य निश्चितच अभिमानास्पद ठरत असून, भविष्यात अधिक वेगाने आणि व्यापक स्तरावर उपक्रम राबविण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. शासनव्यवस्थेत पारदर्शकता आणि सुलभता वाढविण्यासाठी भारतीय भाषांचा वापर वाढविणे ही काळाची गरज असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
