राज्याच्या कानाकोपऱ्यात धावणाऱ्या ‘लालपरी’च्या सुरक्षेला आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे बळ मिळणार आहे. दहशतवादी आणि समाजविघातक प्रवृत्तींच्या संभाव्य धोक्यांचा विचार करून Maharashtra State Road Transport Corporation (एमएसआरटीसी) ने महत्त्वाकांक्षी ‘नवीन सीसीटीव्ही प्रकल्प’ हाती घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे एसटीच्या बसस्थानकांपासून ते विभागीय कार्यालयांपर्यंत सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणांवर डिजिटल नजरेचे अभेद्य जाळे उभारले जाणार आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने या प्रकल्पासाठी तब्बल ₹१११ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून राज्यभरातील ६३३ ठिकाणी एकूण ७०३५ अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. बसस्थानके, आगार, विभागीय व मध्यवर्ती कार्यशाळा, विभागीय कार्यालये तसेच भोसरी येथील मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था या सर्व संवेदनशील ठिकाणांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाचा कणा ठरणारा मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष मुंबई येथे उभारण्यात आला असून, त्याची वापरकर्ता स्वीकृती चाचणी (UAT) यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे. या नियंत्रण कक्षातून राज्यभरातील सर्व कॅमेऱ्यांवर केंद्रीकृत पद्धतीने २४x७ लक्ष ठेवले जाणार आहे. संशयास्पद हालचाली, अनधिकृत प्रवेश, गर्दी नियंत्रण, भांडण किंवा इतर आपत्कालीन घटना तात्काळ ओळखून संबंधित यंत्रणांना सूचना देता येणार आहेत.
याशिवाय, कॅमेऱ्यांमध्ये उच्च दर्जाची नाईट व्हिजन क्षमता, क्लाउड-आधारित डेटा स्टोरेज आणि दीर्घकालीन रेकॉर्डिंगची सुविधा असणार आहे. भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित विश्लेषण प्रणाली जोडण्याचाही विचार सुरू आहे, ज्यामुळे संशयास्पद वर्तन ओळखणे अधिक सुलभ होईल. या डिजिटल व्यवस्थेमुळे केवळ गुन्हेगारी आळा बसणार नाही, तर अपघात किंवा अन्य घटनांच्या तपासातही महत्त्वाची मदत होणार आहे. एसटी प्रशासनाच्या मते, या प्रकल्पामुळे प्रवाशांचा आत्मविश्वास वाढेल तसेच महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी प्रवास अधिक सुरक्षित बनेल. बसस्थानकांवरील चोरी, फसवणूक किंवा अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध घालण्यास मोठी मदत होईल.
‘नवीन सीसीटीव्ही प्रकल्प’ हा केवळ कॅमेरे बसविण्यापुरता मर्यादित नसून, एसटीच्या सुरक्षेला डिजिटल कवच देणारा ऐतिहासिक टप्पा आहे. ‘लालपरी’चा प्रवास आता अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि तंत्रज्ञानसज्ज होणार असून, राज्य परिवहन व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
