जालना : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी जालना जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२६–२७ या वर्षाचा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्ह्याच्या विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला असून जालना जिल्ह्यासाठी वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
बैठकीदरम्यान पायाभूत सुविधा, रस्ते विकास, सिंचन प्रकल्प, पाणीपुरवठा योजना, आरोग्य सेवा, शिक्षण, ग्रामीण विकास, महिला व बालकल्याण तसेच कृषी क्षेत्रातील योजनांवर विशेष चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्याचे स्थानिक प्रशासनाने अधोरेखित केले. विकासकामे वेळेत पूर्ण व्हावीत आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधा दर्जेदार स्वरूपात उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासन पातळीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्यांच्या गरजेनुसार नियोजनबद्ध निधी वाटपावर भर देत, विकासकामांची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता राखण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, जिल्हा नियोजन समित्यांनी स्थानिक पातळीवरील गरजा ओळखून लोकाभिमुख प्रकल्पांना प्राधान्य द्यावे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासोबतच रोजगारनिर्मितीवरही लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना त्यांनी केली.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्राजी पवार, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जैसवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाच्या सचिव शैला ए. उपस्थित होते. जालना येथून आमदार हिकमत उढाण, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. एम. मिन्नु, पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बंसल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसाडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग नोंदवला.
जिल्ह्यातील सर्व विभागांनी समन्वय साधून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, तसेच निधीचा योग्य वापर करून नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवावी, असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले. या बैठकीमुळे जालना जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याला नवी दिशा मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
