मुंबई / नवी दिल्ली : बॉलिवूडमधील लोकप्रिय विनोदी अभिनेता राजपाल यादवच्या अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. बहुचर्चित 5 कोटींच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने त्याला आजच म्हणजे 4 फेब्रुवारी रोजी सरेंडर करण्याचे थेट आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राजपाल यादवला कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून चित्रपटसृष्टीत खळबळ उडाली आहे.
चेक बाऊन्स प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या शिक्षेविरोधात तसेच शरणागतीच्या आदेशातून दिलासा मिळावा, यासाठी राजपाल यादवने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी त्याची याचिका फेटाळून लावत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आता कोणतीही अतिरिक्त सवलत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
कोर्टाची स्पष्ट भूमिका
सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने नमूद केले की, राजपाल यादवला याआधीच सरेंडरसाठी दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र त्याने “मी मुंबईत आहे” असे कारण सांगत वेळ मागितला. यावर कोर्टाने कठोर भूमिका घेत सांगितले, “तुम्हाला आधीच पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे. आता आणखी नरमी दाखवण्याचे कोणतेही ठोस कारण दिसत नाही.”
एक आठवड्याची मुदत मागितली, पण नकार
राजपाल यादवच्या वकिलांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, जर एक आठवड्याची मुदत दिली तर तो संपूर्ण रक्कम भरण्यास तयार आहे. वकिलांनी असा दावा केला की, 50 लाख रुपयांची रक्कम उभी करण्यात आली असून त्याचे पुरावेही सादर करण्यात आले आहेत. तसेच 5 फेब्रुवारी रोजी पैसे घेऊन न्यायालयात हजर राहण्याची तयारी असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, हायकोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत कोणतीही अतिरिक्त मुदत देण्यास स्पष्ट नकार दिला. यानंतर आता राजपाल यादवसमोर जेल प्रशासनासमोर शरणागती पत्करण्यावाचून दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.
याआधीही कोर्टाची फटकार
2 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यानही कोर्टाने राजपाल यादवला चांगलेच फटकारले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, “तुम्ही वारंवार न्यायालयाला आश्वासने दिली, मात्र ती पाळली नाहीत. हे वर्तन योग्य नाही. त्यामुळे ट्रायल कोर्टाने दिलेली शिक्षा तुम्हाला भोगावीच लागेल.”
5 कोटी रुपयांचा चेक बाऊन्स वाद नेमका काय?
हे संपूर्ण प्रकरण मुरली प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीशी संबंधित आहे. कंपनीने असा आरोप केला आहे की, 2010 साली राजपाल यादवच्या कंपनीला एक चित्रपट पूर्ण करण्यासाठी 5 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. करारानुसार हे पैसे व्याजासह 8 कोटी रुपये परत करण्याचे ठरले होते. मात्र, राजपाल यादवने दिलेले चेक वारंवार बाऊन्स झाल्याने कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली. राजपाल यादवने बचाव करताना हे पैसे कर्ज नसून गुंतवणूक असल्याचा दावा केला होता. तरीही न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून त्याला दोषी ठरवले.
