पुणे, राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करून नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कालबद्ध सेवा देण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी शनिवारी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रण कार्यालयाचा सविस्तर आढावा घेतला. सकाळी १० ते दुपारी १२:३० या कालावधीत झालेल्या या बैठकीत विभागाच्या प्रशासकीय, तांत्रिक तसेच नागरिक-केंद्रित सेवांबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली.
नोंदणी सेवा अधिक सोपी व पारदर्शक करण्यावर भर
या आढावा बैठकीदरम्यान मुख्य सचिवांनी दस्तऐवज नोंदणी प्रक्रिया, संगणकीकरण, ऑनलाईन सुविधा, ई-नोंदणी प्रणाली तसेच तक्रार निवारण यंत्रणा याबाबत सविस्तर माहिती घेतली. नागरिकांना कार्यालयीन फेऱ्यांचा त्रास होऊ नये, यासाठी डिजिटल माध्यमांचा अधिक प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. नोंदणी प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब, तांत्रिक अडचणी किंवा मानवी हस्तक्षेप कमी करून वेळेवर आणि पारदर्शक सेवा देण्यावर भर देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
ई-गव्हर्नन्स व तांत्रिक सुधारणा
मुख्य सचिवांनी विभागातील संगणकीकरणाची सद्यस्थिती, सर्व्हर क्षमता, डेटा सुरक्षितता आणि सायबर सुरक्षेबाबतही आढावा घेतला. भविष्यात वाढणाऱ्या कामकाजाचा विचार करून तांत्रिक पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. तसेच नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण होण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले.
नोंदणी भवनाची पाहणी
आढावा बैठकीनंतर मुख्य सचिवांनी नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या शेजारी उभारण्यात येत असलेल्या नोंदणी भवनाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या इमारतीच्या बांधकामाची सद्यस्थिती, अंतर्गत रचना, कार्यालयीन जागेचे नियोजन, नागरिकांसाठी प्रतिक्षालय, पार्किंग व्यवस्था तसेच आधुनिक सुविधा याबाबत त्यांनी माहिती घेतली. नागरिकाभिमुख दृष्टिकोनातून इमारतीची रचना असावी आणि बांधकामाचे काम ठरलेल्या कालमर्यादेत व उच्च दर्जाने पूर्ण व्हावे, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या.
भविष्यातील गरजा व सुधारणा योजनांवर चर्चा
या बैठकीत विभागाच्या कामकाजातील अडचणी, मनुष्यबळाची आवश्यकता, भविष्यातील कामाचा वाढता भार आणि सुधारणा योजनांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा राज्याच्या महसुलाचा महत्त्वाचा घटक असल्याने कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि नागरिकांचा विश्वास वाढवणे अत्यावश्यक असल्याचे मुख्य सचिवांनी नमूद केले.
वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
या आढावा बैठकीस राज्याचे जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे, सह नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक राजेंद्र मुठे यांच्यासह विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्य सचिवांच्या या आढाव्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कार्यपद्धतीत सकारात्मक बदल होऊन नागरिकांना अधिक जलद, पारदर्शक आणि डिजिटल सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
