मुंबई | प्रतिनिधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या वाहतूक व औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक ठरणाऱ्या अनेक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान मेट्रो मार्गिका क्रमांक ८ ची ३५ किलोमीटरची जोडणी हा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय ठरला आहे.
या मेट्रो मार्गिकेमुळे मुंबई आणि नवी मुंबईदरम्यानचा प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि सुलभ होणार असून, आगामी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कार्यान्वयनास मोठी मदत मिळणार आहे. दररोज लाखो प्रवाशांना याचा थेट लाभ होणार असून, रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासही या प्रकल्पाची मदत होईल.
याच बैठकीत #नाशिक शहर परिक्रमा मार्ग (६६ किलोमीटर) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे नाशिक शहरातील अंतर्गत वाहतूक सुलभ होणार असून, औद्योगिक व धार्मिक पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. शहरातील वाहतूक ताण कमी होऊन विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
तसेच #गडचिरोली जिल्ह्यातील नवेगाव मोर ते सुरजागड दरम्यान खनिज वाहतुकीसाठी चार पदरी सिमेंट काँक्रिट महामार्गाच्या सुधारित आराखड्यास देखील हिरवा कंदील देण्यात आला. हा महामार्ग खनिज वाहतूक अधिक सुरक्षित व जलद करेल, तसेच दुर्गम भागातील आर्थिक विकासाला मोठी चालना देईल.
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश देत सांगितले की, कोणताही पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक भूसंपादन व सर्व परवानग्या पूर्ण करण्यात याव्यात. तसेच भूसंपादनानंतर तीन वर्षांच्या आत प्रकल्प पूर्ण करण्याची सक्ती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत विलंब होणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, तसेच एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनिल गायकवाड, एमएसआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) मनीषा म्हैसकर आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा विकासाला वेग मिळणार असून, राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी हे प्रकल्प मैलाचे दगड ठरणार आहेत.
