पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर शहराच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष आता नव्या महापौर आणि उपमहापौरांच्या निवडीकडे लागले आहे. महापौर पदासाठीची आरक्षण सोडत गुरुवारी (दि. २२) काढली जाणार असून, त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात पुण्याला नवे नेतृत्व मिळण्याची दाट शक्यता आहे. याच कालावधीत नवनिर्वाचित महापालिका सभागृहही औपचारिकरित्या अस्तित्वात येणार आहे.
निवडणुकीपूर्वी शहरात सुरू असलेली तीव्र राजकीय हालचाल निकालानंतर काहीशी शांत झाली असली, तरी आता महापौर व उपमहापौरपदासाठी कोणाची निवड होणार, याबाबत चर्चा पुन्हा रंगू लागल्या आहेत. विविध राजकीय पक्षांकडून संभाव्य उमेदवारांची नावे पुढे येत असून, आरक्षण सोडतीनंतर चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी १० फेब्रुवारीपर्यंत नवे सभागृह अस्तित्वात येण्याची शक्यता यापूर्वीच व्यक्त केली होती. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर पुढील पंधरा दिवसांत महापौर निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. त्यामुळे ५ फेब्रुवारीपूर्वीच पुण्याला नवा महापौर मिळण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.
महापौर व उपमहापौर यांच्या निवडीनंतरच नवनिर्वाचित सभागृहाचे अधिकृत कामकाज सुरू होते. पहिली मुख्य सभा झाल्यानंतर सभागृह अस्तित्वात येते आणि त्याच वेळी पुढील पाच वर्षांसाठी शहराच्या विकासाचा आराखडा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने वाटचाल सुरू करतो. आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर महापालिकेकडून निवड प्रक्रियेचा कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना तातडीने पत्र पाठवले जाणार असून, त्यानंतर पीठासीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
पुढील टप्प्यात महापौर व उपमहापौर पदासाठी अर्ज मागवण्यात येतील. आलेल्या अर्जांची छाननी करून ते वैध अथवा अवैध ठरवण्याचा अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे असेल. सात दिवसांची नोटीस देऊन निवड प्रक्रिया राबवली जाईल आणि मतदानानंतर निकाल जाहीर केला जाईल. महापौरांची निवड होताच त्याच दिवशी महापालिकेची मुख्य सभा अस्तित्वात येणार आहे.
विशेष म्हणजे, यंदा राज्यात पहिल्यांदाच २९ महापालिकांच्या निवडणुका एकाच वेळी पार पडल्या आहेत. यामुळे सर्व महापालिकांची सभागृहे एकाच वेळी अस्तित्वात येणार असून, पुढील पंचवार्षिक निवडणुकांची प्रक्रिया प्रशासनासाठी अधिक सुलभ होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौर निवडीचा कार्यक्रम राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडूनच निश्चित केला जाण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
