मुंबई: मुंबई शहरासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता बाजार मूल्यांकन दर अर्थात रेडी रेकनर रेट निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेसाठी एक महत्त्वपूर्ण बैठक दिनांक २० जानेवारी २०२६ रोजी दुपारी बारा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, ओल्ड कस्टम हाऊस येथे पार पडली. या बैठकीसाठी मुंबईतील सर्व आमदार व खासदारांना आमंत्रित करण्यात आले होते.
रेडी रेकनर दर हे मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी मार्गदर्शक ठरतात. घर, दुकान, कार्यालय, भूखंड अशा सर्व प्रकारच्या स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क ठरवताना या दरांचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे या दरांमध्ये होणारा बदल थेट सर्वसामान्य नागरिक, गृहखरेदीदार, बांधकाम व्यावसायिक आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम करणारा असतो.
या बैठकीत मुंबईतील विविध भागांमधील सध्याची परिस्थिती, घरांच्या किमती, बांधकाम खर्च, नागरिकांची आर्थिक क्षमता आणि बाजारातील वास्तव यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आमदार आणि खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील परिस्थिती मांडत, दरवाढ सामान्य माणसावर जास्त भार टाकणारी ठरू नये, याची काळजी घेण्याची मागणी केली.
शहरातील झोपडपट्टी पुनर्विकास, जुन्या इमारतींचे पुनर्बांधकाम, मध्यमवर्गीय व नोकरदार वर्गासाठी घरे उपलब्ध होणे, तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रातील स्थैर्य या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला. रेडी रेकनर दर वास्तवाशी सुसंगत असावेत, पारदर्शक असावेत आणि विकासाला चालना देणारे ठरावेत, असे मत अनेक लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केले.
प्रशासनाकडूनही याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवण्यात आली असून, सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. नागरिकांवर अनावश्यक आर्थिक भार पडू नये, तसेच शासनाच्या महसुलावरही विपरीत परिणाम होऊ नये, यामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
मुंबईसारख्या महानगरासाठी रेडी रेकनर दर हे केवळ आकडे नसून, लाखो कुटुंबांच्या घराच्या स्वप्नाशी जोडलेले असतात. त्यामुळे या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आणि जनतेच्या हिताचा विचार होणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
