दावोस 2026 मध्ये महाराष्ट्राने जागतिक स्तरावर प्रशासनाच्या भविष्यासाठी नवी दिशा मांडली आहे. “From Scale to Trust: A Global Consensus on GovTech” या विषयावर झालेल्या प्रभावी संवादात जर्मनी, ब्राझील, फ्रान्स, बर्मुडा, गॅबॉन, संयुक्त अरब अमिराती आणि आफ्रिकन युनियनमधील वरिष्ठ नेत्यांनी सहभाग घेतला. या चर्चेत डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) च्या पुढील टप्प्यावर भर देण्यात आला.
या संवादातील मुख्य निष्कर्ष असा होता की, आतापर्यंत DPI यशाचे मोजमाप “स्केल” म्हणजेच व्याप्तीवर आधारित होते. मात्र, येणारा काळ हा “ट्रस्ट” म्हणजेच विश्वासाचा आहे. तंत्रज्ञान जितके व्यापक होईल, तितकाच नागरिकांचा त्यावरचा विश्वास निर्माण होणे आवश्यक आहे. प्रशासन अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि नागरिक-केंद्रित बनवणे हीच पुढील क्रांती ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी ठाम शब्दांत सांगितले की, “संस्थात्मक सुधारणा न करता वापरलेले तंत्रज्ञान अपयशी ठरते.” त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ डिजिटल साधने पुरेशी नाहीत, तर त्यामागे सक्षम धोरण, पारदर्शक प्रक्रिया आणि जबाबदारीची यंत्रणा असणे अत्यावश्यक आहे.
महाराष्ट्र या बदलाचे नेतृत्व करत असून, राज्यात पुढील नव्या पिढीचे प्रशासन प्रत्यक्षात राबवले जात आहे. त्याअंतर्गत – 🔹 AI-सहाय्यित प्रशासन (AI-Assisted Governance) 🔹 पूर्वानुमानाधारित सेवा वितरण (Predictive Service Delivery) 🔹 नागरिकांसाठी थेट जबाबदारीची स्तररचना (Citizen-Facing Accountability Layers)
यासारख्या उपक्रमांचे प्रायोगिक प्रकल्प महाराष्ट्रात राबवले जात आहेत. यामुळे नागरिकांना केवळ जलद सेवा मिळणार नाही, तर शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विश्वासार्हता वाढणार आहे.
या मंचावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जगाला आवाहन करत सांगितले की, “भविष्यासाठी सज्ज असलेल्या या प्रणाली विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र जगासोबत सहकार्य करण्यास तयार आहे.” प्रशासनातील ही नवी वाटचाल केवळ तांत्रिक नव्हे, तर संस्थात्मक परिवर्तनाची सुरुवात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
दावोसच्या या चर्चेमुळे महाराष्ट्र केवळ औद्योगिक किंवा गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून नव्हे, तर भविष्यातील स्मार्ट आणि विश्वासार्ह प्रशासनाचे जागतिक मॉडेल म्हणून उदयास येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. डिजिटल क्रांतीच्या पुढील टप्प्यात “विश्वास” हा केंद्रबिंदू ठरेल, आणि त्या परिवर्तनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र करीत आहे, ही बाब जागतिक स्तरावर मान्य झाली आहे.
