गडचिरोलीच्या विकासाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद होईल असा क्षण दावोस येथे घडला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने दावोस (Davos 2026) येथे सुरजागड इस्पात लिमिटेड सोबत तब्बल २०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला. हा करार मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली आणि कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक वेदांश जोशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला.
हा प्रकल्प केवळ औद्योगिक गुंतवणूक नसून, गडचिरोली व संपूर्ण विदर्भाच्या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाचा नवा अध्याय ठरणार आहे. पोलाद क्षेत्रातील हा भव्य प्रकल्प साकार झाल्यानंतर थेट ८,००० पेक्षा अधिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. यासोबतच वाहतूक, बांधकाम, लॉजिस्टिक्स, सेवा क्षेत्र यामधून अप्रत्यक्षरित्या हजारो रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
आजवर दुर्गम, नक्षलग्रस्त आणि विकासापासून वंचित म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोलीला या प्रकल्पामुळे औद्योगिक केंद्राची ओळख मिळणार आहे. रस्ते, वीजपुरवठा, पाणी व्यवस्था, निवास सुविधा आणि शिक्षण व आरोग्य पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास होईल. स्थानिक तरुणांना घरच्या जिल्ह्यातच रोजगार मिळाल्याने स्थलांतर कमी होईल आणि कुटुंबांचे जीवनमान उंचावेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, “विदर्भाच्या दुर्गम भागात उद्योगांचे जाळे विणून तिथल्या तरुणांच्या हाताला काम देण्याचा आमचा संकल्प आता प्रत्यक्षात उतरतो आहे. गडचिरोली केवळ कच्चा माल देणारा जिल्हा न राहता, मूल्यवर्धित उत्पादन करणारा औद्योगिक हब बनेल.”
हा प्रकल्प गडचिरोलीच्या प्रगतीचा नवा ‘स्टील’ खांब ठरेल. शिक्षण, कौशल्य विकास आणि स्थानिक उद्योजकतेला चालना मिळून संपूर्ण परिसरात नवचैतन्य निर्माण होईल. विदर्भाच्या विकासाला गती देणारा हा करार महाराष्ट्राच्या औद्योगिक भविष्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
