पालघर : पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आज मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन पार पडले. प्रस्तावित वाढवण बंदर तसेच जिल्ह्यातील विविध मेगा प्रकल्पांविरोधात स्थानिक नागरिकांनी एकत्र येत आपला रोष व्यक्त केला. या आंदोलनात मच्छिमार, आदिवासी, शेतकरी, कामगार, महिला व युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, वाढवण बंदर, प्रस्तावित विमानतळ, मुरबे बंदर, केळवे टेक्सटाईल पार्क आणि ‘चौथी मुंबई’ यांसारख्या प्रकल्पांमुळे जिल्ह्याची नैसर्गिक रचना, पर्यावरण, समुद्रकिनारे, शेती, मासेमारी आणि आदिवासी संस्कृती धोक्यात येणार आहे. या प्रकल्पांमुळे हजारो कुटुंबांची उपजीविका हिरावली जाण्याची भीती असून, स्थानिक लोकांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आंदोलनादरम्यान घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी शासनाच्या धोरणांवर टीका केली. “विकासाच्या नावाखाली आमची जमीन, समुद्र आणि जंगल आमच्याकडून हिरावून घेऊ नका,” असा ठाम संदेश आंदोलकांनी दिला. स्थानिक ग्रामसभा, मच्छिमार संघटना आणि आदिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी भाषणे करत सरकारला थेट इशारा दिला की, जनतेचा आवाज दुर्लक्षित केल्यास लढा अधिक तीव्र केला जाईल.
आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या :
▪️ वाढवण बंदर, प्रस्तावित विमानतळ, मुरबे बंदर, केळवे टेक्सटाईल पार्क आणि ‘चौथी मुंबई’ यांसारखे सर्व मेगा प्रकल्प तात्काळ रद्द करावेत ▪️ स्थानिक मच्छिमार, आदिवासी व शेतकरी समुदायांचे पारंपरिक हक्क आणि उपजीविका सुरक्षित ठेवाव्यात ▪️ पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रक्रिया पारदर्शक व वैज्ञानिक पद्धतीने पुन्हा करावी ▪️ कोणत्याही प्रकल्पासाठी स्थानिक ग्रामसभा व नागरिकांची पूर्वसंमती आवश्यक ठरवावी ▪️ पर्यावरणपूरक, लोककेंद्रित आणि शाश्वत विकास धोरण राबवावे
आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदन सादर करत सरकारने या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. “आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, पण आमच्या अस्तित्वाचा बळी देणारा विकास आम्हाला मान्य नाही,” असा ठाम सूर यावेळी उमटला.
पालघर जिल्ह्यात उभे राहिलेले हे जनआंदोलन केवळ स्थानिक प्रश्नापुरते मर्यादित न राहता, पर्यावरण, लोकहक्क आणि शाश्वत विकास या व्यापक मुद्द्यांवर राज्यभरात चर्चा निर्माण करणारे ठरत आहे.
