पुणे : निगडी, पुणे येथील एका गंभीर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 09 जून 2025 रोजी दिलेल्या स्पष्ट, ठोस व बंधनकारक आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, याप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महानगर पोलिस आयुक्त (PCMC Police Commissioner) यांच्याविरोधात थेट Contempt of Court Act, 1971 अंतर्गत अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे प्रशासकीय यंत्रणेतील उत्तरदायित्व आणि कायद्याच्या राज्यावर (Rule of Law) गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या अवमान याचिकेवर दि. 23 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान मा. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत PCMC पोलिस आयुक्तांना नोटीस बजावण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना आपली भूमिका न्यायालयासमोर स्पष्ट करावी लागणार असून, पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सदर प्रकरण हे केवळ एका व्यक्तीशी संबंधित नसून, न्यायालयीन आदेशांचे पालन, प्रशासनाची जबाबदारी आणि सामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण या मूलभूत मुद्द्यांशी निगडित आहे. न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून दिला जात आहे.
कायदा सर्वांसाठी समान असून, कोणतीही यंत्रणा किंवा अधिकारी न्यायालयीन आदेशांपेक्षा वर नाही, हे अधोरेखित करणारे हे प्रकरण सार्वजनिक हिताचे असल्याचे कायदेपंडितांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सदर प्रकरणाची वस्तुस्थिती नागरिकांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत आवश्यक असल्याने ही माहिती बातमी स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
पुढील सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
