Home Breaking News बॉम्बे हायकोर्टच्या नवीन इमारतीच्या डिझाइनवर वादंग; “अलोकतांत्रिक निर्णय” — न्यायमूर्ती गवईनंतर आता...

बॉम्बे हायकोर्टच्या नवीन इमारतीच्या डिझाइनवर वादंग; “अलोकतांत्रिक निर्णय” — न्यायमूर्ती गवईनंतर आता माजी न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांचीही कडाडून टीका

80
0
मुंबई : भारतातील प्रतिष्ठित न्यायसंस्थांपैकी एक असलेल्या बॉम्बे हायकोर्टच्या नव्या इमारतीचा डिझाइन आराखडा आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी या डिझाइनबाबत “चुकीची दिशा” असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवल्यानंतर, आता बॉम्बे हायकोर्टचे माजी न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनीही या डिझाइनला ‘अलोकतांत्रिक’ असे संबोधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
त्यांच्या मते, नवीन न्यायालयीन इमारतीचा डिझाइन तयार करताना पारदर्शक प्रक्रिया, लोकशाही तत्त्वे आणि तज्ज्ञांचा पुरेसा सल्ला यांचा पूर्णतः अभाव होता. त्यांनी जोरदार शब्दांत सांगितले की,
“इतक्या मोठ्या न्यायालयाच्या इमारतीचा निर्णय हातभर लोकांनी घेणे योग्य नाही. हायकोर्ट म्हणजे न्यायाचा स्तंभ — त्याचे डिझाइन, रचना आणि कार्यपद्धती यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक होते.”
पटेल यांनी असेही म्हटले की, इमारतीच्या स्थानापासून ते न्यायालयीन विभागणी, सुरक्षा, वकिलांसाठी जागा, नागरिकांसाठी सुलभता, तसेच भविष्यातील तांत्रिक गरजांपर्यंत अनेक बाबींकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आलेले नाही.
 वकिल संघटनाही नाराज
अनेक वकील संघटनांनी आधीच या डिझाइनबद्दल आपत्ती नोंदवली होती. त्यांचे म्हणणे आहे की या आराखड्यात न्यायिक कामकाजाच्या वास्तविक गरजांचा विचार केला गेलेला नाही. न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलेल्या नाराजीने त्यांच्या चिंता आणखी गंभीर झाल्या आहेत.
 न्यायमूर्ती गवईंचे निरीक्षण आधीच गंभीर
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती गवई यांनी अलीकडेच म्हटले होते की,
“बांधकामाचा उद्देश न्याय वितरण सुलभ करणे हा असतो, परंतु असे वाटते की डिझाइन बनवताना न्यायालयीन वास्तवांपेक्षा ‘सौंदर्याचा दिखावा’ अधिक महत्त्वाचा मानला गेला.”
त्यांच्या या वक्तव्यानंतर आता पटेल यांच्या टीकेमुळे सरकार व इमारत समितीवर नव्याने दबाव निर्माण झाला आहे.
आता संपूर्ण डिझाइन पुन्हा तपासले जाण्याची शक्यता
कायदा तज्ज्ञांचे मत आहे की, अशा महत्वाच्या इमारतीचे डिझाइन तयार करताना सर्व भागधारकांना सामावून घेणे आवश्यक असते. न्यायालय, वकील, नागरिक, सुरक्षा यंत्रणा आणि नगररचना तज्ञ यांच्यात व्यापक चर्चा झाली तरच न्यायालयीन इमारत खऱ्या अर्थाने उपयुक्त ठरू शकते.
या पार्श्वभूमीवर नव्या इमारतीचा आराखडा पुन्हा पाहण्याची आणि सुधारित प्रस्ताव आणण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबईत न्यायालयीन इतिहासातील हा वाद अधिक गहिरा होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.