देशाची अर्थव्यवस्था सध्या सकारात्मक संकेत देत असताना, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची आगामी द्विमासिक पतधोरण (MPC) बैठक सर्वांच्या नजरा खिळवून ठेवत आहे. 3 ते 5 डिसेंबरदरम्यान होणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे निर्णय 5 डिसेंबर, शुक्रवारी जाहीर केले जाणार आहेत. महागाई नियंत्रणात आल्याचे स्पष्ट दिसत असून, GDPने दुसऱ्या तिमाहीत घेतलेला वेग अक्षरशः रॉकेटसारखा असल्याने अर्थव्यवस्थेत नवचैतन्य निर्माण झाले आहे.
यासोबतच, GST दर कपात करूनही मागील महिन्यातील कर संकलनात वाढ झाल्याने आर्थिक शिस्त मजबूत असल्याचा संकेत बाजारपेठांना मिळाला आहे. त्यामुळे लाखो कर्जदारांच्या मनात एकच प्रश्न—“RBI यावेळी रेपो रेट कमी करेल का?”
रेपो रेट कपातीची शक्यता – परंतु RBI चा ‘सरप्राईज’ही शक्य!
मागील दोन महिन्यांपासून किरकोळ महागाई सरकारच्या 2% च्या लक्ष्यापेक्षा कमी राहिली आहे. यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा वाढली आहे. अर्थतज्ज्ञांना वाटते की, रिझर्व्ह बँकेकडून किमान 0.25% रेपो रेट कपात केली जाऊ शकते.
परंतु…
भारताच्या सर्वात मोठ्या बँकेची रिसर्च टीम SBI रिसर्च यांनी जारी केलेल्या ताज्या अहवालाने या अपेक्षांना अचानक थोडे कात्री लावली आहे.
अहवालानुसार:
-
दुसऱ्या तिमाहीतील GDP वाढ अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त आहे.
-
आर्थिक घडी मजबूत असल्याने RBI जागडून कोणतीही घाई करणार नाही.
-
सध्या तरी व्याजदर कपात करण्यापेक्षा ‘पॉलिसी पॉज’ म्हणजेच विद्यमान स्थिती कायम ठेवण्याची शक्यता जास्त आहे.
यामुळे RBI बैठकीत काहीतरी अनपेक्षित किंवा ‘आश्चर्यकारक नजराणा’ देऊ शकते, असा अंदाज बाजारात व्यक्त होत आहे.
जागतिक परिस्थिती: जगभरातही ‘पॉज’ची लाट
जगातील केंद्रीय बँका सध्या व्याजदर कपातीबाबत सावध धोरण स्वीकारत आहेत.
-
काही देशांनी व्याजदर कपात केली असली तरी ती खूपच मर्यादित पातळीवर आहे.
-
जागतिक शेअर बाजार प्रचंड अस्थिर आहेत.
-
आर्थिक अनिश्चितता, युद्धजन्य स्थिती आणि चलनवाढीचे सावट अजूनही कायम आहे.
या परिस्थितीत भारताने GDP, करसंकलन आणि महागाई नियंत्रणात उत्कृष्ट कामगिरी दाखवली असली तरी जागतिक दबाव धोरणात्मक निर्णयांवर प्रभाव टाकत आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था मजबुत असली तरी RBI अतिउत्साहाने व्याजदर कपात करेल अशी शक्यता कमीच, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कर्जदारांसाठी काय बदलेल?
जर रेपो रेट कमी झाला तर:
-
गृहकर्ज EMI कमी होईल
-
वाहन कर्ज व वैयक्तिक कर्ज स्वस्त होईल
-
व्यवसाय कर्जांना दिलासा मिळेल
-
बाजारात गुंतवणुकीची गती वाढेल
जर रेपो रेट कायम ठेवला गेला तर:
-
विद्यमान EMI पुढेही तशीच राहील
-
चलनवाढ नियंत्रित ठेवण्याला प्राधान्य दिले जाईल
-
भारताची आर्थिक स्थिरता टिकून राहील
