महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून तेंदूंच्या हालचाली वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पुणे, नाशिक, ठाणे, रायगड, पालघर अशा अनेक जिल्ह्यांत तेंदू मानवी वस्त्यांमध्ये शिरत असल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि वनविभागाने अत्यंत धक्कादायक पण महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे—तेंदूंची ‘कुत्र्यांप्रमाणे नसबंदी’ करण्याचा प्रस्ताव आता गंभीरपणे पुढे नेला जात आहे.
तेंदूंच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण झालेली समस्या
महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये तेंदूंची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. वनक्षेत्र कमी होणे, अन्नसाखळीत बदल आणि मानवी हस्तक्षेप यामुळे तेंदू गावांमध्ये भटकताना दिसतात. त्यामुळे जनावरे, पाळीव प्राणी आणि काही ठिकाणी माणसांवरही हल्ले झाल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
वनविभागाचा नवा निर्णय – तेंदूंची नसबंदी
वनविभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेंदूंची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने नसबंदी करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
🔹 तज्ज्ञ पथक तेंदूंना पकडून त्यांची आरोग्य तपासणी करेल
🔹 नसबंदीपूर्वी त्यांना सुरक्षितपणे भूल देण्यात येईल
🔹 प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना परत जंगलात सोडले जाईल
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ही पद्धत जगातील काही देशांत राबवली गेली असून तिचे परिणाम सकारात्मक आढळले आहेत.
पर्यावरणप्रेमी आणि प्राणीमित्रांची नाराजी
तथापि, या निर्णयावर पर्यावरणप्रेमी आणि प्राणीमित्र संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
त्यांचे म्हणणे—
“तेंदूंची नसबंदी हा नैसर्गिक चक्रात हस्तक्षेप आहे. जंगलातील पर्यावरण संतुलन बिघडू शकते. सरकारने आधी अतिक्रमण, जंगलतोड आणि वनक्षेत्र वाढवण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.”
सरकारचे मत — ‘मानवी जीव वाचवणे ही प्रथम जबाबदारी’
सरकार मात्र ठाम आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते —
“राज्यात गेल्या २ वर्षांत तेंदूंच्या हल्ल्यांत अनेक जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत आणि काही ठिकाणी माणसांवरही गंभीर हल्ले झाले आहेत. त्यामुळे नियंत्रण ही काळाची गरज आहे.”
नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय
सोशल मीडियावरही हा मुद्दा जोरात चर्चेत आहे. काही जण या पद्धतीचे स्वागत करत आहेत, तर काहींनी सरकारवर वनव्यवस्थापन ढिम्म असल्याचा आरोप केला आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रात तेंदूंच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ‘नसबंदी’ हा निर्णय किती परिणामकारक ठरेल, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. मात्र या निर्णयाने वनविभाग, पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे, हे निश्चित!
