मुंबई – नांदेड जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा आज आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत प्रकल्पांचं काम अधिक वेगानं आणि प्रभावीपणे पूर्ण होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना काटेकोर सूचना देण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसं पाणी मिळणं हे सरकारचं प्राधान्य असल्याचं स्पष्टपणे सांगण्यात आलं.
नांदेड जिल्हा हा मुख्यत्वे शेतीप्रधान प्रदेश असल्याने सिंचन प्रकल्प हे येथील शेतकऱ्यांसाठी जीवनरेखा आहेत. या प्रकल्पांची कामं वेळेत पूर्ण झाल्यास केवळ शेतीच नव्हे, तर स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण रोजगाराच्या संधींनाही नवा बळकटीचा हातभार लागेल.
बैठकीत लोअर मानार प्रकल्पाच्या कॅनॉल लाईनिंग तसेच विष्णुपूरी प्रकल्पाच्या मारतळा भागातील कामं लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. जायकवाडी टप्पा २ अंतर्गत धोंड प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
तसेच अंतेश्वर बंधाऱ्यातून लोहा मार्गे लिफ्टद्वारे अहमदपूरला जाणाऱ्या पाण्यापैकी लोहा परिसरालाही नियमित पाणी मिळावं याबाबत ठोस चर्चा झाली. बैठकीत शंकरराव चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्पाखाली डेरला व किवळा उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करण्यास गती देण्याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली.
याशिवाय, कंधार तालुक्यातील चिखली–हाळदा परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळावे यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. तसेच अप्पर पैनगंगा कालव्याच्या उर्वरित कामांसाठी निधी आणि मंजुरी तत्काळ मिळवण्याबाबतही निर्देश दिले गेले. बैठकीत लेंडी आंतरराज्य धरणग्रस्तांचं पुनर्वसन आणि पुनर्वसित गावांतील विकासकामं तातडीने पूर्ण करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
या सर्व प्रकल्पांच्या पूर्णतेमुळे नांदेड, लातूर आणि संपूर्ण मराठवाड्यातील हजारो शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. सिंचन सुविधा वाढल्यास शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल, उत्पादनात स्थैर्य येईल आणि ग्रामीण भागाच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळेल. सरकारच्या “शेतकऱ्यांच्या स्थैर्याचा संकल्प” या उद्दिष्टाला या प्रकल्पांमुळे मोठी गती मिळणार आहे.
