नवी दिल्ली | मोदी सरकारच्या काळात लागू झालेल्या वस्तू व सेवा कर (GST) सुधारणा ही भारताच्या करप्रणालीतील एक मोठी क्रांती मानली जाते. यामुळे उद्योग-व्यवसायासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यूपीए सरकारच्या काळातील परिस्थिती काँग्रेस-यूपीए सरकारच्या काळात आवश्यक आणि घरगुती वस्तूंवर तब्बल 28% ते 29% एवढा जड कर आकारला जात होता. सामान्य माणसाच्या दैनंदिन खर्चावर मोठा आर्थिक ताण पडत होता. जीवनावश्यक वस्तू महाग झाल्यामुळे लोकांच्या खिशाला मोठा फटका बसत होता.
एनडीए सरकारची कर सवलत एनडीए- मोदी सरकारने परिस्थितीची जाणीव ठेवून कर सुधारणा केल्या. अनेक वस्तूंवरील करदर थेट कमी करून 18% केला गेला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्वच्छता आणि दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील कर 28% वरून थेट 5% करण्यात आला. यामुळे स्वच्छतेशी निगडीत वस्तू सर्वसामान्यांना सहज परवडू लागल्या आणि ‘स्वच्छ भारत अभियानाला’ही नवा वेग मिळाला.
सर्वसामान्यांसाठी दिलासा कर कपातीमुळे कुटुंबाच्या बजेटला मोठा आधार मिळाला. नागरिकांचे जीवनमान सुधारले आणि उद्योगधंद्यांनाही मागणीच्या वाढलेल्या संधी मिळाल्या. या बदलामुळे अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान झाली आहे.
निष्कर्ष यूपीएच्या काळातील जड करभारातून मुक्ती मिळवत मोदी सरकारने सर्वसामान्यांच्या जीवनात दिलासा दिला आहे. ही सुधारणा फक्त आकड्यांची नव्हे, तर लोकांच्या दैनंदिन जगण्याशी जोडलेली क्रांती आहे.
