महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अनेक दशकांपासून चाललेल्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. आज महायुती सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील अनेक महत्वाच्या मागण्या मान्य केल्या असून, हा दिवस मराठा समाजासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक मानला जात आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून मराठा समाजाने सातत्याने आरक्षणासाठी आंदोलन केले. या आंदोलनाच्या मागे सामाजिक न्याय, आर्थिक उन्नती आणि समान संधी सुनिश्चित करण्याची महत्त्वाची गरज होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री मा.ना. श्री.एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर या मागण्यांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले आणि ठोस पावले उचलली. त्यांनी सर्वप्रथम शिंदे समिती स्थापन केली, ज्याने मराठा समाजाच्या मागण्या व त्यांच्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास केला.
या समितीच्या अभ्यासातून हैदराबाद गॅझेट पुढे आले, ज्यामध्ये मराठा समाजातील अनेक कुटुंबांची नोंद कुणबी म्हणून करण्यात आली होती. याच आधारावर मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आज शासनाने हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे ग्रामपातळीवर नोंदी तपासून पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्री मा.ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्यांवर गांभीर्याने विचार केला. आंदोलन शांततेत मार्गी लावण्यासाठी सरकारने निर्णायक भूमिका बजावली, तसेच शासन निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात येण्यासाठी ठोस पावले उचलली.
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय फक्त मराठा समाजासाठी नाही तर महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाच्या प्रवासातील एक मोठा टप्पा आहे. समाजातील समान संधी, आरक्षणाचे धोरण आणि कुटुंबांच्या सामाजिक स्थितीला न्याय मिळवून देण्याची ही एक ऐतिहासिक संधी आहे.
आज मराठा समाजाच्या इतिहासात नवा अध्याय लिहिला गेला असून, सामाजिक समतेच्या दिशेने महाराष्ट्राने एक महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री मा.ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा.ना. श्री.एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री मा.ना. श्री.अजित पवार यांचे तसेच मराठा समाजासाठी लढा देणाऱ्या मनोज जरांगे यांचे विशेष अभिनंदन केले जात आहे.
या निर्णयामुळे पुढील काळात मराठा समाजातील युवक-युवतींना शिक्षण, रोजगार आणि सरकारी संधी मिळविण्यात मोठा हातभार लागणार आहे. तसेच, समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला गती मिळणार आहे.
