मुंबई, दि. २ सप्टेंबर : मराठा समाजाच्या दीर्घकाळच्या मागणीला प्रतिसाद देत महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासनाने स्पष्ट कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने काढलेल्या या शासन निर्णयामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने दोन वर्षांच्या तपासणीनंतर मराठवाड्यातील विविध शासकीय कार्यालयांतील नोंदी, निजाम काळातील कागदपत्रे, हैद्राबाद पुराभिलेख विभाग तसेच दिल्ली येथील जनगणना व राष्ट्रीय पुराभिलेख कार्यालयातील कागदपत्रांचा बारकाईने अभ्यास करून हजारो नोंदी शोधल्या होत्या. या शिफारशींवर आधारित शासनाचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.
समितीची रचना
प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी गावपातळीवर समिती गठीत करण्यात आली आहे. यात – १. ग्राम महसूल अधिकारी २. ग्रामपंचायत अधिकारी ३. सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल.
ही समिती स्थानिक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. संबंधित अर्जदारांकडे जमिनीचा मालकीहक्क नसल्यास त्यांनी दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. तसेच नातेसंबंधातील कुणबी जातीचा दाखला मिळालेल्या व्यक्तींनी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास त्याचा विचार करून प्रमाणपत्र देण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी निर्णय घेतील.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
मराठवाड्याचा इतिहास वैविध्यपूर्ण असून येथे संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ यांसारख्या संतांनी समानता, सहिष्णुता व भूतदयेचा संदेश दिला. निजाम काळात स्वतंत्र प्रशासकीय रचना होती. त्याच काळातील नोंदींवर आधारित संशोधनातून या समितीने महत्त्वाचे पुरावे शोधून काढले आहेत.
समाजाला दिलासा
शासनाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ व कायदेशीर झाली आहे. आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात असून समाजाच्या न्यायासाठी एक मोठे पाऊल आहे.
