पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या घोषणेनंतर, पुण्यातही हायकोर्ट खंडपीठ स्थापन व्हावे, ही मागणी अधिक जोमाने पुढे आली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजय देशमुख यांना पत्र लिहून ही मागणी लावून धरली आहे.
खासदार सुळे यांच्या मते, पुणे हे केवळ एक सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक केंद्र नाही, तर राज्यातील एक महत्त्वाचे औद्योगिक व आयटी केंद्र असून, येथे वाढती लोकसंख्या आणि न्यायालयीन खटल्यांची संख्या लक्षात घेता खंडपीठाची स्थापना ही अपरिहार्य झाली आहे.
न्यायासाठी ३५० कि.मी.चा प्रवास अन्यायकारक!
सुळे यांनी नमूद केले की, पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर, नीरा नरसिंगपूर सारख्या तालुक्यांतील नागरिकांना मुंबई उच्च न्यायालयात केस चालवण्यासाठी सुमारे ३५० किलोमीटर अंतर पार करावे लागते. ही प्रवासखर्च, वेळ आणि मानसिक त्रास यामध्ये भर घालणारी बाब असून, “Justice Delayed is Justice Denied” हेच वास्तव घडत आहे.
पुणे – न्यायाच्या दृष्टीने सक्षम केंद्र
सुळे यांनी आपल्याच पत्रात न्यायालयीन क्षमता आणि पुण्याची स्थिती याबाबत विस्तृत माहिती दिली :
८२ जिल्हा न्यायाधीश, ८२ वरिष्ठ न्यायाधीश, ९५ कनिष्ठ न्यायाधीश, ८ कौटुंबिक न्यायालये, विविध विशेष न्यायालये
२५,००० हून अधिक वकील, सक्षम आणि प्रशिक्षित
६०+ लॉ कॉलेजेस, हजारो कायदाशिक्षण घेणारे विद्यार्थी
आयटी हब, औद्योगिक गुंतवणूक, व्यापारी संस्थांचे केंद्र
न्यायालयीन प्रकरणांची वाढती संख्या
न्याय घरपोच पोहोचवण्याचा शासनाचा प्रयत्न असायला हवा
सुळे म्हणतात की, “न्यायालयीन सेवा नागरिकांच्या जवळ यावी हे शासनाचे उत्तरदायित्व आहे. फक्त भौगोलिकदृष्ट्या नव्हे, तर लोकसांख्यिक दृष्टिकोनातूनही पुणे खंडपीठासाठी सर्वोत्तम ठिकाण आहे.”
त्यांनी ही मागणी करताना कोल्हापूर खंडपीठाचे स्वागत करत, राज्य शासनाने पुण्याच्या मागणीवरही गंभीर आणि सकारात्मक विचार करावा, असे आवाहन केले आहे.
काय म्हणतायत कायदेतज्ज्ञ?
पुणे बार असोसिएशन आणि अनेक वरिष्ठ अधिवक्त्यांनीही या मागणीला पाठींबा दिला आहे. त्यांच्या मते, “पुण्यातील कायदेशीर यंत्रणा, मनुष्यबळ आणि भौतिक संसाधने आधीपासून तयार आहेत. फक्त शासनाचा निर्णय आणि कृती आवश्यक आहे.”
आता पुढे काय?
राज्य सरकारने कोल्हापूरसाठी निर्णय घेतल्यानंतर पुण्यासाठीदेखील लवकरच ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सुप्रिया सुळे यांची भूमिका, अधिवक्त्यांचा पाठिंबा आणि नागरिकांची भावना लक्षात घेता ही मागणी भविष्यात नक्कीच यशस्वी होईल, असे संकेत मिळत आहेत.
