शिरूर (पुणे): शिरूर शहरात नुकताच घडलेला एक प्रकार सध्या चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला आहे. सामान्य नागरिकांना नियम मोडल्यास तात्काळ दंड आणि एफआयआरचा सामना करावा लागतो, पण ‘विशेष व्यक्तींच्या’ कार्यकर्त्यांना मात्र केवळ एका फोन कॉलवर माफ केले जाते, ही बाब खरोखरच धक्कादायक आहे.
गाडी क्रमांक MH43-BN-4545 ही एक आलिशान फॉर्च्युनर शिरूर परिसरात मिरवत होती. विशेष म्हणजे या गाडीवर ‘भारतीय राजमुद्रा’, ‘सत्यमेव जयते’ आणि ‘लोकसभा सदस्य’ अशा लाल रंगाच्या स्टिकरची मिरवणूक सुरू होती. गाडीमध्ये लोकसभा सदस्य नसतानाही हे स्टिकर लावणे ही थेट मोटार वाहन कायद्याचा तसेच राज्य चिन्ह कायद्याचा उल्लंघन आहे.
ही बाब सामाजिक कार्यकर्ते निलेश वाळूंज यांच्या लक्षात आली आणि त्यांनी तत्काळ शिरूर पोलिसांशी संपर्क साधला. पोलिसांनी लगेच गाडीचा फोटो घेऊन चलन फाडले आणि कायद्याची कार्यवाही सुरू केली. हे पाहून एक क्षण वाटले, “अजूनही काहीतरी शिल्लक आहे, नियम सर्वांसाठी सारखे आहेत…”
पण त्यानंतर जे घडले, त्याने सामान्य लोकांच्या मनात फक्त संताप निर्माण केला नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास डगमगला.
कारण काय? पोलिसांकडून कार्यवाही होताच संबंधित खासदार महोदयांनी थेट अधिवेशन सोडून पोलीस ठाण्यात फोन केला. एका फोन कॉलमुळे सर्व कार्यवाही ‘स्थानक डायरीत नोंद’ म्हणून गुंडाळण्यात आली. कोणतीही गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया पार न पाडता, प्रकार खुंटीला टांगण्यात आला.
सामान्य नागरिकांसाठी काय? जर सामान्य माणूस गाडीच्या नंबर प्लेटमध्ये थोडीशी चूक करेल, तर त्याच्यावर दंड, एफआयआर, कोर्टाची तारिखी… पण VIP व्यक्तीच्या कार्यकर्त्यांना मात्र सगळं काही माफ? यालाच म्हणतात – “सबका साथ, काहींचा विकास!”
हा प्रकार केवळ एका शहरापुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण देशातील व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असायला हवा, पण प्रत्यक्षात ‘पद’, ‘राजकीय ओळख’ आणि ‘फोन कॉल’ हाच कायद्याचा नवा चेहरा बनत आहे.
लोकशाही की राजशाही? पोलीस निरीक्षकांनी देखील पुढील कारवाई करण्याऐवजी फक्त ‘स्टेशन डायरी’त नोंद घेऊन हात वर केले. ‘हक्कभंग’ किंवा ‘राजकीय दबाव’ यामुळे पोलीस यंत्रणा अपंग बनली आहे का? असा सवाल आता उपस्थित होतो आहे.
घटनेंतून काय शिकायचं?
अशा प्रकारच्या VIP दुरुपयोगांना आळा घालणं आवश्यक आहे.
कार्यकर्ते असो की मंत्री – कायद्यापुढे सर्व समान असले पाहिजे.
पोलिसांवर राजकीय दबाव कमी व्हावा, यासाठी स्वायत्त यंत्रणा हवी.
