मुंबई, विधान भवन :- राज्य शासनाच्या विशेष कोट्यातून थेट नियुक्त झालेल्या आणि देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या खेळाडूंना गेल्या १२ वर्षांपासून शासनाच्या मूलभूत लाभांपासून वंचित ठेवले जात असल्याने, विधान परिषदेत आमदार अमित गोरखे यांनी या अन्यायाविरुद्ध जोरदार आवाज उठवला.
गोरखे यांनी तातडीने उच्चस्तरीय बैठक घेण्याची मागणी करत स्पष्ट सांगितले की, “खेळाडूंना सन्मान मिळालाच पाहिजे. त्यांनी देशासाठी योगदान दिले असून त्यांच्यावर अशा अटी लादणे अन्यायकारक आहे.”
देशासाठी खेळणारे, परंतु लाभांपासून वंचित:
सन २०१२ मध्ये राज्य शासनाच्या विशेष धोरणांतर्गत थेट नियुक्त करण्यात आलेल्या खेळाडूंना आजही वेतनवाढ, पदोन्नती, सेवाजेष्ठता, कालबद्ध पदोन्नती यांसारख्या लाभ मिळालेले नाहीत. 2005 आणि 2010 च्या धोरणांनुसार विभागीय परीक्षा देणे आवश्यक असल्याची अट असून, सतत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व करत असल्यामुळे या खेळाडूंना ती परीक्षा द्यायची संधी मिळालेली नाही.
महाराष्ट्र गमावत आहे प्रतिभावान खेळाडू?
गोरखे यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, “या अन्यायकारक व्यवस्थेमुळे काही खेळाडूंनी राजीनामे दिले आहेत आणि काहींना इतर राज्यांमधून नोकरीची आमंत्रणंही येत आहेत. हे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत लाजिरवाणं आहे.” राज्य शासनाने तत्काळ या विषयात लक्ष घालून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी त्यांनी आग्रहपूर्वक मागणी केली.
खेळाडूंना सन्मान देण्याची वेळ आली आहे:
“राज्यसेवेच्या माध्यमातून आलेल्या अधिकाऱ्यांप्रमाणेच या खेळाडूंनाही सन्मानाने वागणूक मिळाली पाहिजे,” असे गोरखे यांनी ठामपणे सांगितले. खेळाडू हे प्रेरणास्थान असतात. त्यांच्यावर अन्याय होणं म्हणजे लाखो युवकांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरणं. त्यामुळेच या विषयाकडे फक्त प्रशासकीय दृष्टिकोनातून नव्हे, तर भावनिक आणि नैतिक जबाबदारीने पाहणं गरजेचं आहे.
आता सरकारने पावलं उचलावीत!
आमदार अमित गोरखे यांच्या या मागणीला आता खेळाडू, क्रीडाप्रेमी आणि जनतेकडूनही पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने यावर त्वरित निर्णय घेत खेळाडूंना न्याय दिला, तर महाराष्ट्र राज्य पुन्हा एकदा क्रीडा क्षेत्रात आदर्श उभा करू शकतो.
