मुंबईसारख्या महानगरात मराठी भाषिक नागरिकांना केवळ त्यांच्या भाषेचा, खानपानाचा किंवा पारंपरिक ओळखीचा आधार घेत घर नाकारले जाण्याच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेत मोठा राजकीय आवाज उठला आणि राज्य सरकारकडून थेट बिल्डरांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
“मराठी माणसाचा मुंबईत पहिला हक्क”
राज्याचे गृह आणि गृहनिर्माण राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्टपणे विधानपरिषदेत जाहीर केलं की, “मुंबई, उपनगर किंवा राज्यात कुठेही मराठी माणसाला घर नाकारण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. जर अशी तक्रार आली तर संबंधित बिल्डरवर कठोर कारवाई केली जाईल.”
आमदार मिलिंद नार्वेकर यांचा मुद्दा ठाम
शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी हा विषय तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून मांडला. त्यांनी पार्ले पंचम या संस्थेच्या मागणीचा दाखला देत सांगितले की, नवीन गृहप्रकल्पांमध्ये सुरुवातीचे ५० टक्के घरांचे आरक्षण मराठी माणसांसाठी असावे, ही योग्य मागणी आहे.
सरकारकडे अधिकृत प्रस्ताव नाही, पण भूमिका स्पष्ट
मंत्री देसाई म्हणाले की, “पार्ले पंचम संस्थेचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाला आलेला नाही. मात्र जिथे मराठी माणसाला जाणूनबुजून घर नाकारले जात असेल, तिथे सरकार गंभीर पावले उचलेल आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईल.”
मराठी माणसासाठी आरक्षणाची गरज?
मुंबईसारख्या शहरात जिथे रिअल इस्टेट क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या नकाशावर आहे, तिथे स्थानिक मराठी भाषिकांना घर खरेदीसाठी संघर्ष करावा लागतो, हे चिंतेचं कारण बनलं आहे. त्यामुळे मराठी समाजासाठी राखीव जागा, किमान भाडे आणि संमती प्रक्रियेमध्ये समानता यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
काय होणार पुढे?
या प्रकरणानंतर, मराठी भाषिक नागरिकांना न्याय देण्यासाठी सरकारची पुढील कृती काय असेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. बिल्डर लॉबी, रिअल इस्टेट एजंट आणि हाउसिंग सोसायट्यांची भूमिका देखील तपासली जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
