खेड तालुका (जि. रत्नागिरी) – जिथं नागरिक मागणं करतात तिथं दुर्लक्ष, आणि जिथं कोणी विचारतही नाही तिथं कोट्यवधींचे प्रकल्प – हा राज्य शासनाचा नवा विकासनामा असं चित्र सध्या खेड तालुक्यात पाहायला मिळत आहे.
खेड तालुक्यातील तीन गावांमध्ये बससेवा बंद झाली आहे. कारण? रस्त्यावर पडलेले इतके खोल खड्डे, की बस अडकली आणि बाहेर काढायला दोन ट्रॅक्टरने तब्बल १० तासांचा वेळ लागला!
शक्तीपीठ निर्माणाचे राजकारण – पण रस्त्यांशिवाय गावं मूलभूत सुविधांपासून वंचित
या तीन गावांतील शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, वयोवृद्ध यांनी अनेकवेळा रस्ते सुधारण्याची मागणी केली. पण अद्याप कोणताही निधी मंजूर झालेला नाही.
त्याचवेळी, ज्या ‘शक्तीपीठा’साठी स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे, तिथं मात्र राजकीय हट्टापोटी कोट्यवधींचे बजेट सहज मंजूर होतं.
प्रश्न निर्माण होतो — कोणी न मागितलेला शक्तीपीठ प्रकल्प का, आणि मागून मागून थकलेले रस्ते का नाहीत?
एका बाजूला कोट्यवधी रुपयांचा धार्मिक प्रकल्प तयार केला जातोय, तर दुसऱ्या बाजूला गावकऱ्यांना रुग्णवाहिका, बस, शाळेची वाहतूकही मिळेनाशी झाली आहे.
“रस्ते नसल्यानं आमच्या मुलांना शाळेत पाठवणंही शक्य नाही. गर्भवती महिलांना हॉस्पिटलपर्यंत नेताना जीव धोक्यात टाकावा लागतो.” – स्थानिक रहिवासी, सोनावणे वाडी.
शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर सवाल
शक्तीपीठासाठी मंजूर होणाऱ्या निधीमध्ये संपूर्ण तालुक्याचे रस्ते सुधारू शकतील, असा ठोस दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. पण प्रत्यक्षात हे रस्ते नाहीतच, आणि त्याचवेळी शक्तीपीठासाठी जमीन संपादन, खांब, आराखडे यांना गती!
लोकशाहीत आवाज महत्त्वाचा… पण तो ऐकणारं सरकार कुठं आहे?
या पार्श्वभूमीवर स्थानिकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. “आमच्यासाठी देव म्हणजे रस्ता – तो नसेल तर बाकी सगळं निरर्थक आहे,” असं त्यांनी ठणकावून सांगितलं.
निष्कर्ष
शक्तीपीठासाठी हट्ट धरला जातो, पण जीवनावश्यक रस्त्यांसाठी नाही? हा विरोध धर्माच्या विरोधात नाही, परंतु अपुऱ्या विकास धोरणाविरोधात आहे. गरज आहे ती “माणसांशी जोडणाऱ्या रस्त्यांची, नव्हे भावनांशी खेळणाऱ्या प्रकल्पांची!”
