पुणे / मुंबई : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी महामंडळ) जागांवर जाहिराती लावण्यासाठी दिल्या गेलेल्या परवान्यांमध्ये मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला आहे. टेकसिद्धी अॅडव्हर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने जाहिरात परवाना देण्यात आला असून, या घोटाळ्यामुळे एसटी महामंडळाचे तब्बल ९ कोटी ६१ लाख ४६ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
या प्रकरणाचा मुद्दा चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत प्रभावीपणे उपस्थित केला. त्यांनी स्पष्टपणे विचारले की, सार्वजनिक संपत्तीवर जाहिरात करताना कंपन्या लाखो-कोटींची देणी थकवतात, तरीही शासन व महामंडळ याकडे दुर्लक्ष का करते?
या प्रकरणावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टेकसिद्धी अॅडव्हर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला 23 मार्च 2024 ते 22 फेब्रुवारी 2029 या कालावधीसाठी जाहिरात परवाना देण्यात आला होता. मात्र, मे 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत एकही रुपया भाडे भरले गेले नाही.
9 कोटींची थकबाकी, कारवाईची तयारी
या आर्थिक नुकसानीची भरपाई वसूल करण्यासाठी कंपनीविरुद्ध सव्याज कारवाई सुरू करण्यात आली असून, जर त्यांनी लवकरच रक्कम अदा केली नाही, तर ९ कोटी रुपयांची अनामत रक्कम जप्त केली जाईल, असे सरनाईक यांनी सांगितले.
त्यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, कंपनीने कराराच्या अटींचा भंग केला असून, त्यांचे डिजिटल जाहिरातीचे अधिकार देखील रद्द करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण घडामोडीमुळे एसटी महामंडळाच्या निविदा प्रक्रिया आणि परवाना प्रणालीतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
होर्डिंग दुर्घटनेनंतर स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य
घाटकोपर येथे घडलेल्या भीषण होर्डिंग दुर्घटनेनंतर शासनाने सर्व जाहिरातींसाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे काही जाहिरातदार कंपन्यांना परवानगी नाकारण्यात आली. कोविडनंतरच्या आर्थिक घसरणीमुळे जाहिरात उद्योगावर परिणाम झाला असला, तरी टेकसिद्धी कंपनीने भाडे थकवून, कोणतेही स्पष्टीकरण न देता शासनाची फसवणूक केली.
दोषींना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा
सरनाईक यांनी ठामपणे सांगितले की, “जर दोष सिद्ध झाले, तर संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल आणि भविष्यात कोणताही परवाना दिला जाणार नाही.”
शंकर जगताप यांनी या मुद्द्याला वाचा फोडून एसटी महामंडळातील भ्रष्टाचाराचे धिंडवडे काढले आहेत. त्यांनी मागणी केली की, “निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी तातडीने सुधारणा करण्यात याव्यात.”
निष्कर्ष :
एसटी महामंडळातील जाहिरात परवाना घोटाळा ही केवळ आर्थिक हानी नव्हे, तर लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा देणारी घटना आहे. आमदार शंकर जगताप यांच्या तत्परतेमुळे हा मुद्दा समोर आला असून, आता जनतेचे लक्ष या प्रकरणातील कारवाईकडे लागले आहे.
