पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर आज सह्याद्री अतिथीगृहात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत स्थानिक नागरी सुविधा, विकासकामे, कर्मचारी समस्या आणि आर्थिक नियोजनासंबंधी अनेक ठोस निर्णय घेण्यात आले. राज्य सरकारने पुणेकर नागरिकांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत, एकूण १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याची घोषणा केली.
विकासासाठी आर्थिक पाठबळ –
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या नवीन नगर परिषदेच्या स्थापनेसाठी ५ कोटींचा निधी तातडीने देण्यात येणार आहे. पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या प्राथमिक विकासासाठी आणखी ५ कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार आहेत.
कचरा व्यवस्थापनात वैज्ञानिक पद्धती –
आंबेगाव बुद्रुक येथील कचरा डेपोतून होणाऱ्या दुर्गंधीमुळे स्थानिक नागरिक त्रस्त होते. या पार्श्वभूमीवर कचऱ्याचे शास्त्रोक्त वर्गीकरण व योग्य विल्हेवाट लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून आरोग्याला धोका होणार नाही.
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी –
६५ दशलक्ष घनफूट क्षमतेच्या जांभूळवाडी तलावाचे जलशुद्धीकरण करून त्याचे गुणवत्तापूर्ण पाणी आंबेगाव खुर्द, बुद्रुक आणि इतर गावांना पुरवण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामुळे भविष्यात पाणीटंचाईचा सामना टळणार आहे.
थकीत कर वसुलीसाठी अभय योजना –
२३ गावांतील थकीत करांची वसूली करण्यासाठी विशेष अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. कर आकारणीसाठी नगरविकास विभागाच्या नवीन सूचनांचे पालन होणार असून, नागरीकांनाही दिलासा मिळणार आहे.
सेवेतून कमी झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा –
ग्रामपंचायतीत काम करणारे ६२६ कर्मचारी आकृतिबंधाच्या अडचणीमुळे सेवाबाहेर गेले होते. आता या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह सुस्थितीत होण्यास हातभार लागणार आहे.
उपस्थित मान्यवर –
या बैठकीला आमदार विजय शिवतारे, खासदार मेधा कुलकर्णी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, पुणे जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी गजानन पाटील व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट २३ गावांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सरकार सज्ज झाले असून, पायाभूत सुविधा, आर्थिक तरतूद आणि कर्मचारी पुनर्वसनासाठी अनेक सकारात्मक निर्णय यशस्वीतेकडे वाटचाल करत आहेत.
