Home Breaking News मुंबई फसवणूक प्रकरण! गिरगावच्या ७३ वर्षीय गुंतवणूकदाराची २६.५४ कोटींची फसवणूक; रिअल इस्टेट...

मुंबई फसवणूक प्रकरण! गिरगावच्या ७३ वर्षीय गुंतवणूकदाराची २६.५४ कोटींची फसवणूक; रिअल इस्टेट कंपनीच्या तिघा संचालकांवर गुन्हा दाखल

45
0

मुंबई | १८ जून २०२५ – आर्थिक फसवणुकीच्या एका धक्कादायक प्रकरणात, गिरगावचे ७३ वर्षीय रहिवासी चुन्नीलाल वर्धीचंद शाह यांची तब्बल ₹२६.५४ कोटींची फसवणूक करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. ही फसवणूक शमिक एंटरप्रायझेस लिमिटेड या रिअल इस्टेट कंपनीने केली असून, हिरेणी व्हिला प्रकल्पात फ्लॅट देण्याच्या अमिषाने ही रक्कम घेतली गेली.

कंपनीचे तिघे संचालक आरोपी

हर्ष सकालचंद हिरानी, सुरेश प्रतापचंद हिरानी आणि संदीप सकालचंद हिरानी – या तिघा संचालकांविरोधात विलेपार्ले पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

प्रकरणात भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (विशेष विश्वासघात), ४२० (फसवणूक) आणि ३४ (सामूहिक हेतू) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

२०११ ते २०१८ दरम्यान मोठी रक्कम गुंतवली

एफआयआरनुसार, शाह यांनी त्यांच्या पत्नी आणि दोन मुलांसह – निमित आणि महावीर – २०११ ते २०१८ दरम्यान शमिक एंटरप्रायझेसमध्ये ₹२५.५९ कोटी रोख आणि ₹९५ लाख चेकद्वारे गुंतवले. त्यांना विलेपार्लेतील ‘हिरेणी व्हिला’ या गृहनिर्माण प्रकल्पात चार फ्लॅट मिळतील, असे आश्वासन देण्यात आले होते.

मात्र, त्या फ्लॅटचे मालकी हक्क आजपर्यंत हस्तांतरीत करण्यात आलेले नाहीत, आणि गुंतवलेली रक्कमही परत केलेली नाही. त्यामुळे शाह कुटुंबीयांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.

 नातेसंबंधामुळे तक्रार करण्यास विलंब

शाह यांनी सुरुवातीला आरोपींशी असलेल्या कौटुंबिक आणि वैयक्तिक संबंधांमुळे तक्रार दाखल करण्यास टाळाटाळ केली. पण वर्षानुवर्षे प्रलंबित आश्वासनांमुळे अखेर त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

१६ जून २०२५ रोजी विलेपार्ले पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील चौकशी सुरु आहे.

 रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना धोक्याचा इशारा

या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा रिअल इस्टेट गुंतवणुकीतील पारदर्शकतेच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित झाले आहे. मोठ्या आश्वासनांना बळी पडून वृद्ध गुंतवणूकदारांसोबत होणाऱ्या फसवणुकीची ही गंभीर उदाहरण ठरते.

 कायदेशीर प्रक्रिया सुरु; आर्थिक पुनर्प्राप्तीची मागणी

शाह कुटुंबीयांनी कंपनीविरोधात गुन्हेगारी कारवाईसह मालमत्तेची जप्ती, गुंतवणुकीचा परतावा आणि नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. पोलिसांकडून संबंधित कंपनीची आर्थिक स्थिती, प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि मालमत्ता तपासली जात आहे.

नागरिकांनी कोणतीही रिअल इस्टेट गुंतवणूक करताना कंपन्यांची पार्श्वभूमी, कायदेशीर कागदपत्रे आणि प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी करूनच निर्णय घ्यावा, असा सल्ला आता तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.