नवी दिल्ली | २७ मे २०२५ समुद्र म्हणजे केवळ निळा विस्तार नव्हे, तर आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचा मेरुदंड आहे. जागतिक व्यापारातील सुमारे ८० टक्के वाटा समुद्रमार्गे वाहत असताना, या मार्गांवरील नियंत्रण हा केवळ व्यापाराचा मुद्दा नसून सामरिक प्रभुत्वाचा मूलभूत विषय ठरतो आहे. आज जागतिक धोरणांची केंद्रबिंदू ठरत असलेली ‘चोकिंग पॉईंट्स’ ही संकल्पना नव्या युद्धनीतीचा कणा बनली आहे.
‘चोकिंग पॉईंट्स’ म्हणजे काय? – महासागरी व्यापारावर असलेला अदृश्य मगरमिठा
‘चोकिंग पॉईंट्स’ हे भौगोलिक दृष्ट्या मर्यादित, पण महासागरी वाहतुकीसाठी अत्यावश्यक असे प्रदेश असतात. एखादा देश या बिंदूंवर वर्चस्व गाजवतो तेव्हा संपूर्ण जागतिक व्यापारी साखळी विस्कळीत होऊ शकते. यामध्ये सुवेझ कालवा, हॉर्मुझ सामुद्रधुनी, मालक्का सामुद्रधुनी, पनामा कालवा आणि बॅब अल-मंडब या जागतिक स्तरावरील महत्त्वाच्या ठिकाणांचा समावेश होतो.
२०२१ मध्ये जपानी जहाजामुळे सुवेझ कालवा बंद झाल्याचा परिणाम संपूर्ण व्यापार साखळीवर दिसून आला होता.
चीनची ‘पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग’ रणनीती – भारताला सामरिक आव्हान
चीनने ‘पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग’ नावाची धोरणात्मक संकल्पना अंमलात आणली असून, ग्वादर बंदर (पाकिस्तान), हम्बनटोटा (श्रीलंका), म्यानमार व जिबूती (अफ्रिका) येथे आपली उपस्थिती वाढवून भारताच्या सागरी सुरक्षेला थेट आव्हान दिले आहे. ग्वादर बंदर हा CPEC (चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) चा भाग आहे, जो चीनला अरबी समुद्रात थेट प्रवेश देतो.
या माध्यमातून चीनने ‘दक्षिण चीन समुद्र’ आणि हिंद महासागरातील चोकिंग पॉईंट्सवर आपले वर्चस्व वाढवले आहे.
भारताची भूमिका – स्थलसीमेपासून समुद्रपर्यंत व्यापक सामरिक दृष्टी
भारत-चीन सीमेवरील संघर्ष केवळ भूप्रदेशापुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण सामरिक आराखड्याचा भाग आहे. गलवान खोऱ्यातील २०२० ची झटापट, अरुणाचल व सिक्कीममध्ये चीनचे अतिक्रमण, हे भारतासाठी धोका बनले आहे. भारताला सागरी चोकिंग पॉईंट्सवर पकड मजबूत करताना, स्थलसीमेवर संरक्षणात्मक पायाभूत सुविधा विकसित करणे अत्यावश्यक आहे.
अखंड सुरक्षा साखळीचा पाया – संरक्षण, कूटनीती, व्यापार आणि तंत्रज्ञान यांचा समन्वय
भारताने नव्या युगात केवळ सैनिकी बलावर नव्हे, तर बहुआयामी रणनीतीवर भर दिला पाहिजे. संरक्षणसज्जता, आंतरराष्ट्रीय समुद्री भागीदारी, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित लॉजिस्टिक क्षमता आणि व्यापारदृष्टिकोन ठेवणारी सागरी रणनीती तयार करणं काळाची गरज आहे. भारताच्या ‘इंडो-पॅसिफिक’ धोरणात हिंद महासागर ही मुख्य रणनितिक खेळपट्टी बनली आहे.
नव्या युद्धनीतीची लक्षणे – वर्चस्व मिळविण्यासाठी समुद्रमार्गांवर नियंत्रण अनिवार्य
आज युद्धाचे स्वरूप बदलत आहे. बंदुका, रणगाडे आणि मिसाइल यांपलीकडे जाऊन, सामरिक अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून ‘लॉजिस्टिक’, ‘चोकिंग पॉईंट्स’, आणि ‘सागरी सुरक्षा’ हे निर्णयात्मक ठरत आहेत. ज्या देशाची सीमारेषा सुरक्षित, समुद्री मार्गांवर हक्क, आणि आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता अधिक, तोच देश भविष्यात जागतिक नेतृत्व गाजवू शकतो. “महासागर हा केवळ निळा विस्तार नसून, शक्तीच्या संघर्षाचा रणांगण आहे. समुद्रावर नियंत्रण हा नवा सामरिक मंत्र आहे!”
