नवी दिल्ली – देशाच्या संसदेला सर्वोच्च स्थान मानले जाते. मात्र अलीकडील काळात संसदीय कामकाजाच्या पद्धतीवर अनेक तज्ज्ञांनी आणि न्यायव्यवस्थेतील वरिष्ठांनीही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ता अॅड. बलराज मलिक यांनी नुकतेच एका चर्चेदरम्यान दिलेले वक्तव्य सध्या चांगलेच गाजत आहे.
“ही गृहमंत्र्यांच्या वडिलांची संसद आहे का?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित करत सरकारच्या एकाधिकारशाही वृत्तीवर थेट प्रहार केला आहे.
अॅड. बलराज मलिक यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “संसद ही लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. ती कुणाच्या वैयक्तिक मालकीची नाही. जर कुणीही मंत्रिपदावरून या संस्थेवर अधिराज्य गाजवू पाहत असेल, तर ती बाब अत्यंत गंभीर आहे. ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.”
त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून अनेकांनी सोशल मीडियावरून त्यांना पाठिंबा दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी देखील सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. “लोकशाहीत मतभिन्नतेला जागा असावी लागते. विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न संसदेत केला जात असेल, तर तो लोकशाहीचा अपमान आहे,” असं वक्तव्य एका विरोधी खासदाराने केलं.
अॅड. बलराज मलिक यांच्या या वक्तव्यामुळे लोकांमध्ये चर्चेला सुरुवात झाली असून, संसद, सरकार आणि लोकशाही यांच्यामधील नात्याचे भान पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आले आहे.
लोकशाहीच्या मंदिरावर टीका! “ही गृहमंत्र्यांच्या वडिलांची संसद आहे का?” – अॅड. बलराज मलिक यांचा संतप्त सवाल
