नागपूर: राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बेकायदेशीर उत्खननावर सरकारने आता कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक ठिकाणी नियम डावलून भूमिगत संसाधनांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण केले जात असून, यामुळे पर्यावरणाचा गंभीर ऱ्हास होत आहे. हे रोखण्यासाठी राज्य सरकारने ड्रोनच्या सहाय्याने संपूर्ण राज्यभर सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🔸 अधिक उत्खनन, कमी अधिकृतता!
अनेक ठिकाणी कागदोपत्री मंजुरीपेक्षा जास्त प्रमाणात उत्खनन सुरू असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जमिनीच्या नैसर्गिक रचनेवर परिणाम होत असून, जलस्रोतही धोक्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे, या बेकायदेशीर उत्खननात काही स्थानिक अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचीही गंभीर बाब उघड झाली आहे.
🔸 महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मोठी घोषणा
या संदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सरकार यासंदर्भात कोणतीही तडजोड करणार नाही. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. ड्रोनच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभर बेकायदेशीर उत्खननाचे सर्वेक्षण केले जाईल आणि त्या आधारे कारवाईचा बडगा उचलला जाईल.
🔸 पर्यावरणावर आणि स्थानिक जनतेवर परिणाम
या अवैध उत्खननामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे. भूजल पातळी घटत असून, शेतकऱ्यांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. तसेच अनेक ठिकाणी उत्खननामुळे मोठे खड्डे निर्माण होऊन अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. स्थानिक रहिवाशांनी अनेक वेळा याविरोधात तक्रारी केल्या होत्या, मात्र योग्य ती कारवाई झाली नव्हती.
🔸 ड्रोन सर्वेक्षण कसे होणार?
➡️ राज्यभरातील संवेदनशील ठिकाणांची ओळख ➡️ प्रत्यक्ष स्थळी ड्रोन उड्डाण करून नकाशा तयार करणे ➡️ कागदोपत्री मंजूर प्रमाण आणि प्रत्यक्ष उत्खननाची तुलना ➡️ बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्या व्यक्ती व अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल
🔸 बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्यांना कठोर इशारा!
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत उत्खननाच्या नियमांचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही. दोषींना मोठ्या प्रमाणात दंड ठोठावला जाणार असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल.
🔸 सरकारचा पुढील कृती आराखडा ✅ बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्या कंपन्यांवर बंदी ✅ दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल ✅ महसूल आणि पर्यावरण खात्यांच्या संयुक्त कारवाईस गती ✅ विशेष पथकांची स्थापना
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची ठरणार आहे. सरकारने आता ड्रोनच्या माध्यमातून तांत्रिक सहाय्य घेत बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्यांना धडा शिकवण्याचा संकल्प केला आहे.
