मुंबई:- महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा संकल्प साकार करण्यासाठी सादर झालेला २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प हा लोकाभिमुख आणि संतुलित अर्थसंकल्प असून, तो राज्याच्या प्रगतीस नवी दिशा देणारा ठरेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, उद्योग, शेती, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक विकास या पंचसूत्रीवर हा अर्थसंकल्प आधारित असून, हे पाच घटक राज्याच्या समृद्धीला गती देणार आहेत.
महाराष्ट्राचा विकासदर देशात सर्वोच्च
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान आता सात लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे देशातील सर्वात मोठ्या अर्थसंकल्पांपैकी एक आहे. महाराष्ट्राची सकल राज्य घरेलू उत्पादन (GSDP) वाढ ७.५ टक्क्यांवर पोहोचली असून, गेल्या दहा वर्षांत उत्पादनात पाच ते दहा लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
उद्योग क्षेत्रात मोठी भरारी
महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्र हे स्टार्टअप क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी आहे. तसेच जीएसटी संकलनातही महाराष्ट्राने आघाडी कायम ठेवली असून, राष्ट्रीय कर संकलनाच्या तुलनेत महाराष्ट्राने १.५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळवले आहे.
पायाभूत सुविधा आणि रस्ते विकासावर भर
राज्यातील रस्ते विकासासाठी वर्ल्ड बँक, एशियन बँक, न्यू डेव्हलपमेंट बँक आणि नाबार्ड या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्यातून भरीव निधी उभारला जाणार आहे. यामुळे राज्यात बंदरे, विमानतळ आणि इतर महत्त्वाच्या सुविधांच्या उभारणीत मोठी प्रगती होईल.
घरकुल योजनेत भरीव प्रगती
महाराष्ट्राने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २० लाख घरांचा टप्पा पूर्ण केला आहे. यामध्ये प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अंतर्गत विजेच्या पुरवठ्यासाठी घरे स्वयंपूर्ण केली जाणार आहेत. तीनशे युनिटहून कमी वीज वापर करणाऱ्या घरांनाही मोफत वीज पुरवठा दिला जाणार आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी नव्या संधी
शेती क्षेत्रात उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि नफा वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बायोटेक, आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. याशिवाय जलयुक्त शिवार टप्पा २ आणि नदीजोड प्रकल्पासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
‘लखपती दीदी’साठी भरीव निधी
महिला आर्थिक स्वावलंबनासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘लाडकी बहिणी’ योजनेसाठी भरपूर निधी देण्यात आला आहे. आतापर्यंत २३ लाख लखपती दीदींचे उद्दीष्ट पूर्ण झाले असून, आणखी २४ लाख लखपती दीदी घडवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
सामाजिक न्याय व आदिवासी विकासाला चालना
सामाजिक न्याय विभागासाठी ४३ टक्के आणि आदिवासी विकास विभागासाठी ४० टक्के वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, विकसित भारतासोबत विकसित महाराष्ट्र घडवण्याचा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
