मुंबई (विधानभवन): विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी HSRP (High Security Registration Plate) नंबर प्लेटच्या किंमतीबाबत सविस्तर खुलासा करत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. महाराष्ट्रातील HSRP नंबर प्लेटच्या किंमती सर्वाधिक असल्याचा अपप्रचार सुरू असून त्यामध्ये कोणताही तथ्याधार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीस यांनी इतर राज्यांतील HSRP नंबर प्लेटच्या अधिकृत दरांची पावती सभागृहात दाखवत महाराष्ट्रातील दर तुलनेने कमी असल्याचा दाखला दिला. त्यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसारच HSRP लागू करण्यात आले असून, त्यासाठी हाय पॉवर कमिटीने इतर राज्यांच्या दरांशी तुलना करूनच अंतिम दर ठरवले आहेत.
HSRP नंबर प्लेटचे दर – महाराष्ट्र विरुद्ध इतर राज्ये
फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार:
दुचाकी: ▪️ इतर राज्ये: ₹420 – ₹480 ▪️ महाराष्ट्र: ₹450
तीनचाकी: ▪️ इतर राज्ये: ₹450 – ₹550 ▪️ महाराष्ट्र: ₹500
गोवा: ▪️ मूळ किंमत: ₹315 ▪️ फिटमेंट फी: ₹100 ▪️ सुविधा शुल्क: ₹50 ▪️ GST: ₹83 ▪️ एकूण किंमत: ₹548
चंदीगड: ▪️ एकूण किंमत: ₹549
महाराष्ट्र: ▪️ एकूण किंमत: ₹531
यावरून स्पष्ट होते की, महाराष्ट्रातील HSRP नंबर प्लेटच्या किंमती इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक नाहीत.
स्टिंग ऑपरेशन आणि गैरप्रचारावरही फडणवीसांचा प्रहार!
एका मीडिया चॅनेलच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये HSRP नंबर प्लेटसाठी ₹1200 – ₹1300 पर्यंत शुल्क घेतले जात असल्याचा दावा करण्यात आला होता. यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, जे विक्रेते हे शुल्क आकारत होते, ते अधिकृत एजंट किंवा अधिकृत HSRP डीलरच नव्हते. यावर कारवाई करत त्या ठिकाणी छापा टाकण्यात आला आणि हे प्रकरण अधिकृत डीलरसंदर्भात नसल्याचे स्पष्ट झाले.
मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित वाहिनीला सत्य दाखवण्याची विनंती केली होती, मात्र त्यांनी योग्य माहिती प्रसारित केली नाही, असा आरोपही त्यांनी सभागृहात केला.
HSRP नंबर प्लेट वादावर सरकारची भूमिका
🔹 HSRP नंबर प्लेटसंदर्भात सर्व निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार घेतले गेले आहेत. 🔹 इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील दर वाजवी आहेत. 🔹 गैरप्रचार करून जनतेमध्ये संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 🔹 बेकायदेशीररित्या अधिक पैसे उकळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
HSRP नंबर प्लेटबाबत गैरसमज पसरवण्याऐवजी नागरिकांनी अधिकृत वेबसाइट किंवा RTO मधील अधिकृत केंद्रांवर जाऊनच नंबर प्लेट घ्यावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
