मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी करण्यात आलेले जमीन संपादन रद्द केले असून, हे संपादन कायदेशीर तरतुदींच्या उल्लंघनामुळे अमान्य ठरवले आहे. हा निकाल सोमवारी देण्यात आला असून, पनवेलच्या वहाळ गावातील शेतकऱ्यांनी २०१३ च्या अधिसूचनेला विरोध दर्शवत याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय – नियमबाह्य संपादन अवैध
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात नमूद केले की, सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (CIDCO) आणि महाराष्ट्र सरकारने संपादनाची प्रक्रिया योग्य प्रकारे न राबवता नियमांचे उल्लंघन केले आहे.
कलम १७ चा गैरवापर; संपादनाला कोणतीही वैध अधिसूचना नव्हती
भूखंड संपादनासाठी लागणारी तातडीची गरज दाखवत कलम १७ अंतर्गत जमीन संपादनाचा निर्णय घेतला गेला, मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेली वैध अधिसूचना अस्तित्वात नव्हती, असा स्पष्ट निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. कलम १७ अंतर्गत जिल्हाधिकारी तातडीच्या प्रकरणांमध्ये त्वरित जमीन ताब्यात घेऊ शकतो, पण यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली पाहिजे.
कलम ५(अ) च्या उल्लंघनामुळे संपादन अवैध
न्यायालयाने नमूद केले की, कलम ५(अ) अंतर्गत शेतकऱ्यांना आणि जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनी संपादनासंबंधी हरकती नोंदवण्याचा अधिकार आहे.
-
याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांना योग्य संधी न देता सरकारने संपादनाची प्रक्रिया राबवली, त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरते.
-
कलम ५(अ) हे जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीच्या जबरदस्ती संपादनाविरोधात न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याचा हक्क देते.
-
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रक्रियेत कुठलीही पारदर्शकता नव्हती आणि सरकारने तातडीच्या कारणांची पुरेशी कारणे दाखवली नाहीत.
सरकारच्या युक्तिवादावर न्यायालयाचा सडेतोड सवाल
सरकारतर्फे अतिरिक्त शासकीय वकील ए. आय. पटेल यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा आहे, त्यामुळे जमीन संपादन वैध धरले पाहिजे. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “सार्वजनिक प्रकल्प राबवण्याचा अधिकार सरकारला आहे, पण त्यामुळे कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या मालकीच्या जमिनीपासून वंचित ठेवता येणार नाही.”
शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण अनिवार्य – न्यायालयाचा ठाम निर्णय
न्यायालयाने सांगितले की, “तत्काळ प्रकल्प राबवण्याच्या गडबडीत नागरिकांना त्यांची मते मांडण्याचा हक्क हिरावता येऊ शकत नाही.
-
तातडीच्या परिस्थितीतच कलम १७ लागू केले जाऊ शकते, पण या प्रकरणात त्याचा योग्य विचार न करता चुकीच्या पद्धतीने वापर करण्यात आला.”
-
नागरिकांना देण्यात आलेला हरकती नोंदवण्याचा हक्क हा फक्त दिखाऊ असता कामा नये, तो प्रामाणिकपणे द्यायलाच हवा!”
शेतकऱ्यांचा विजय – जमीन त्यांच्याच मालकीची राहणार
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे, २०१८ मध्ये दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशाच्या आधारे, शेतकऱ्यांची जमीन त्यांच्याकडेच राहणार आहे आणि सरकारला ती परत करण्याचा आदेश द्यायची गरज नाही.
नवी मुंबई विमानतळाचा काय होणार?
सध्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच ते कार्यान्वित होणार आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या काही भागांमध्ये अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आता पुढे काय?
-
सरकार न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे.
-
शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन नव्याने संपादन प्रक्रियेसाठी सरकारला योग्य ती पावले उचलावी लागतील.
-
नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पावर न्यायालयाच्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम होणार की नाही, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
