नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी सार्वजनिक करण्याच्या मागणीवर दिल्ली विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात भूमिका स्पष्ट केली आहे. विद्यापीठाने न्यायालयाला सांगितले की, “आम्ही पंतप्रधानांची पदवी न्यायालयाला दाखवू, मात्र राजकीय हेतूने मागणी करणाऱ्यांना ती दाखवणार नाही.”
न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले असून, निकाल राखून ठेवला आहे.
दिल्ली विद्यापीठाची भूमिका:
🔹 विद्यापीठाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, पंतप्रधान मोदी यांनी १९७८ मध्ये बीएची पदवी घेतली आहे. 🔹 विद्यापीठाकडे सर्व नोंदी उपलब्ध असून मूळ पदवी न्यायालयाला दाखवण्यास कोणताही आक्षेप नाही. 🔹 मात्र, राजकीय कारणांसाठी पदवी जाहीर करण्याची मागणी मान्य करता येणार नाही. 🔹 माहिती अधिकार कायद्याचा अतिरिक्त गैरवापर झाल्यास सार्वजनिक प्राधिकरणांसमोरील अडचणी वाढू शकतात.
मागील पार्श्वभूमी:
🔸 २०१६ मध्ये नीरज नामक व्यक्तीने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत पंतप्रधान मोदींच्या पदवीविषयी माहिती मागितली होती. 🔸 केंद्रीय माहिती आयोगाने १९७८ मध्ये बीए झालेल्या विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड सादर करण्याचा आदेश दिला होता. 🔸 मात्र, २०१७ मध्ये न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली होती. 🔸 दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित केला होता.
