मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय – जलसंपदा प्रकल्पांना मोठी मंजुरी, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणात बदल!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (11 फेब्रुवारी) मुंबईत मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या पाणीपुरवठा आणि सिंचन व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. तसेच, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणातही मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

🔷 जलसंपदा विभागाचे महत्त्वाचे निर्णय:
1️⃣ देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – ₹2599.15 कोटी मंजूर!
📍 विक्रमगड, जि. पालघर येथे होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी मंत्रिमंडळाने सुधारित खर्च मंजूर केला आहे.
✅ 69.42 दलघमी (अब्ज घनमीटर) पाणीसाठा उपलब्ध होणार!
✅ यातील पाणी वसई-विरार महापालिकेच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्यात येणार आहे.
✅ या निर्णयामुळे पालघर जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा होणार असून, त्याचा मोठा फायदा होईल.

2️⃣ जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेसाठी ₹438.48 कोटी मंजुरी!
📍 दौंड, बारामती आणि पुरंदर, जि. पुणे या भागांतील सिंचन व्यवस्थेसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
✅ कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतर करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
✅ 8350 हेक्टर क्षेत्राला जनाई प्रकल्पातून सिंचन मिळणार!
✅ 5730 हेक्टर क्षेत्राला शिरसाई प्रकल्पातून सिंचन मिळणार!
✅ या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त भागांना जलसिंचनाचा मोठा आधार मिळेल.

🔴 आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणात मोठे बदल – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा स्थान!
मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

याआधी, या समितीतून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वगळण्यात आले होते, त्यामुळे महायुतीत अंतर्गत कलह असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र, आता राज्य सरकारने हा निर्णय बदलला असून –
✅ मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे व अजित पवार) समितीत राहणार आहेत.
✅ या निर्णयामुळे महायुतीत असलेल्या तणावावर पडदा टाकण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो.

📢 मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांचा महाराष्ट्राच्या जलसंपदा, सिंचन व्यवस्थापन आणि आपत्ती व्यवस्थापनावर मोठा प्रभाव पडणार आहे.