मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या तुरुंग विभागात मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या असून, अनेक महत्त्वाच्या पदे रिक्त असल्याने कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला आहे. विशेषतः कैद्यांच्या परोल आणि फर्लो मंजुरी प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने मोठा गोंधळ उडाला आहे.
पूर्वी परोल मंजुरीचा अधिकार विभागीय आयुक्तांकडे (IAS अधिकारी) होता, परंतु २ डिसेंबर २०२३ रोजी हा अधिकार तुरुंग उपमहानिरीक्षक (DIG) यांच्याकडे सोपवण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्रातील पाच पैकी केवळ दोन DIG पदेच भरलेली आहेत, उर्वरित तीन पदे रिक्त असल्याने परोल मंजुरी प्रक्रियेत मोठ्या अडचणी येत आहेत.
कायद्याच्या माध्यमातून न्याय मिळवण्यासाठी कैद्यांचा न्यायालयात धाव!
📌 DIG पदांवरील रिक्त जागांमुळे मोठा बॅकलॉग निर्माण झाला आहे.
📌 अनेक कैद्यांना परोल आणि फर्लो मिळत नसल्याने त्यांनी अतिरिक्त महासंचालक (ADG) यांच्याकडे अर्ज दाखल केले आहेत.
📌 न्यायालयात देखील मोठ्या संख्येने कैद्यांनी याचिका दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे.
सध्या केवळ दोन DIG कार्यरत!
🔹 पुणे आणि नागपूर विभागाचे कार्यभार स्वाती साठे सांभाळत आहेत.
🔹 मुंबई आणि दक्षिण विभागाचा कारभार योगेश देसाई यांच्याकडे आहे.
🔹 मात्र उर्वरित तीन पदे रिक्त असल्याने प्रशासनावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
रिक्त पदांची भरती का रखडली?
तुरुंग विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी पात्र अधिकारी उपलब्ध नसल्याचे कारण समोर आले आहे.
✅ पदोन्नतीस पात्र अधिकारी चौकशीच्या कचाट्यात अडकले आहेत.
✅ काही अधिकाऱ्यांवर तक्रारी व आरोप असल्याने त्यांना बढती मिळू शकत नाही.
✅ या परिस्थितीमुळे नवीन नियुक्त्या रखडल्या असून, तुरुंग प्रशासनावर ताण वाढला आहे.
तुरुंग प्रशासनावर परिणाम – सरकारकडून दुर्लक्ष?
गेल्या काही महिन्यांपासून तुरुंग विभागातील कारभार ठप्प होत चालला आहे. परोल मंजुरीच्या प्रलंबित अर्जांचा आकडा झपाट्याने वाढत आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून या समस्येकडे अद्याप गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची टीका होत आहे.
मुख्य सचिवांची कबुली – प्रशासनावर परिणाम!
गृह विभागाच्या (तुरुंग) मुख्य सचिव राधिका रस्तोगी यांनी देखील मान्य केले आहे की, रिक्त पदांमुळे तुरुंग प्रशासनाचे काम मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहे. तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर ही परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे!
✅ तुरुंग प्रशासनासाठी नव्या अधिकाऱ्यांची तातडीने भरती करावी.
✅ परोल मंजुरी प्रक्रियेसाठी तात्पुरती उपाययोजना करावी.
✅ कैद्यांच्या हक्कांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी.
महाराष्ट्रातील तुरुंग व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. न्यायासाठी कैद्यांना न्यायालयीन याचिका दाखल कराव्या लागणे ही प्रशासनाच्या अपयशाची साक्ष आहे.
